ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 03.08.2017 ਨੂੰ ਤੁੰਗ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 35 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 65 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰ ਤੁੰਗ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁੰਗ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਤੁੰਗ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁੰਗ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 406, 409, 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 01.08.2024 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।