आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली
केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823
ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
- ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
3. ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮਦਰੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ”
ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਰੂਲ ਉਲੂਮ ਵਸੀਆ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਰਾਜੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ‘ਚ ਰਾਇਜੁਲ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
