KESARI VIRASAT

Latest news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ : ਲੁਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ... ਮਹਾਕੁੰਭ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਚਾਕ... ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਧਾਮ ਦਾ 56ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਆਈਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਭਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ  ਮਹਾਕੁੰਭ - ਮਾਘ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ : 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭੀੜ; ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ 25 ਕੁਇ... ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੋਗਿਕ ਸਾਹ ਵੀ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ: ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸ਼ੋਭਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - AI ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ AI ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਅਸੀ... ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 'ਸੁੰਨਤ' ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਿਆ 'ਮੁਖਬਰ': 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ...
You are currently viewing 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਇਸੇ ਦਿਨ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਇਸੇ ਦਿਨ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ


 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਜਾਨਾ ਹਾਊਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ’25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

 ਇਹ ਤਸਵੀਰ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ।

 

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

 

 

 

 ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ

 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।

 

 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 23 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

 ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

 ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 49ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

 

 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

 

 ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ (24 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 25 ਜੂਨ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

 

 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

 

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

 

 ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

 

 ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ

 

 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

 

 ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

Leave a Reply