*ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿ 100% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕੇ*

ਆਪ ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ , ਕਿਉਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ *ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ !* ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਇਤਨਾ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ।

➡️ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸ *ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।* ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । *ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।* ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ – ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਲ – ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਵਰਗ । ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ! ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

➡️ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਰਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ! *ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ !* ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

➡️ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਈ.ਵੀ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਣ – ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । *ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 30 – 35% ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1% – 4% – 5% – 10% – 15% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ* ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ – ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ , ਜ਼ੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜ਼ੋ ਜਾਣ – ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ – ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ 30 – 35% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ *ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 100% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ।* ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਜ਼ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਵਰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜ਼ੋ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਗ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ :- ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ *ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।* ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ? 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਕੇ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ 240 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ l 

➡️ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਤਨਾਂ – ਕਿਤਨਾਂ ਹੈ ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁੱਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ – ਆਪਣਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ *ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ , ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ।* ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ *ਇਹ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਲਾ – ਬਦਲੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵ- ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ !*   

         ਡਾ. ਐਚ. ਐਸ. ਬਾਵਾ 

 ਟੀ/ 86 ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਕਪੂਰਥਲਾ।

 ਮੋਬ: 98 147 27 558