ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: 25 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 76 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ? ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ।

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

 ਜਵਾਬ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

 ਪਹਿਲਾ – ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਦੂਸਰਾ- 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?

 ਜਵਾਬ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 ਜਵਾਬ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

  ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 ਜਵਾਬ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

 ਜਵਾਬ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ?

 ਜਵਾਬ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ​​ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 ਜਵਾਬ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

 ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

 ਜਵਾਬ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਹੈ।