ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਰਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।.

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ED ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਐਫਐਮ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਇਸ ਦੁਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੱਭੇ ਜਾਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੋਵਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ, ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।