ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ…

 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਖੇਡ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ – ਨਕਦ, ਦੂਜਾ – ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਤੀਜਾ – ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕਦ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੀਡੀ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀਆਂ 

 

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰ.ਪੀ.ਏ.) ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਕਦ ਦਾਨ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੇਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

 

ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੈ: 

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਬੇਅਰਰ ਚੈਕ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ 29 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਹਨ: 

ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ – 1 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ, 1 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ।

 

ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ- ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ – ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

 

ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਪਤ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 70% ਤੋਂ 80% ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ‘ਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਸੋਧਨ ਯਾਨੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ 7.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੌਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 

ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ

 

2017 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ 3 ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) 2010

ਦੂਜਾ- ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 154

ਤੀਜਾ- ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 182

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। 

ਆਓ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ।

 

FCRA ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

2010 ਵਿੱਚ, FCRA ਐਕਟ 1976 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ FCRA ਐਕਟ 2010 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2013 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FCRA 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

2016 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FCRA 2010 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

 

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।

2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

• 2018 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਤੋਂ FCRA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਚੰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 

ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,829 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ। 97% ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 767 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 104 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

 

ਜਨਤਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿਗ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ

 

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ 7.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।