ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ‘ਚੋਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੇਪਾਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ‘ਚੋਂ ਓਮ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਲੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਓਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ, ਯੁੱਧ, ਇੰਦਰ, ਦਵੈਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਤੱਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਵਕੀਲ ਤਪੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕੁਮਾਰ ਦਹਿਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ੰਕਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਸਨਾਤਨ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।

ਸ਼ੰਕਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਈਸਾਈ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਸਨਾਤਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੋਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਪੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ,ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਮ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਓਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਡਾ: ਕੁਮਾਰ ਚੂਡਾਲ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ 

ਵਕੀਲ ਸਵਾਗਤ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਨੇਪਾਲ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਪੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਗਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅੱਖਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਮ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼...

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਜਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਕਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਭੂਪਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤਿਮਿਲਸੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 270 ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ-ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਦੀਨਾਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ‘ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ, ਪਾਠ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਰਨਾ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।