ਚੇਨਈ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਦੀਵੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਦੇਸ਼, ਰਾਜਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਏਲੰਗੋਵਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ਼ਾਯੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਈ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ‘ਚ ਛੜ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਧਾਰਾ 17 ‘ਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।