KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਰਾਨ* ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ 'ਚ FIR ਦਰਜ, 2 SDO ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ *ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ - ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪ' ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ: ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰੈਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ 'ਤੇ ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਵਾਲ ਸੀਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ : ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਗਈ ਸੀ; PA... ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
You are currently viewing ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 4 ਬਿੱਲ...

ਸੀਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ– ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਚ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

Leave a Reply