ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤਕ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ-ਰੇਲ-ਰੋਡ ਗਲਿਆਰਾ

ਗਲੋਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ (PGII)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯਾਨੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਡੀਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ- ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਜਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, CPEC ਨੂੰ BRI ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਧਰਤੀ, ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ 

ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ-ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡੀਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ, ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮੋਦੀ – ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ‘ਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੋ ਬਿਡੇਨ – ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜੀ 20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੀਫ) – ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ 40% ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ (ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) – ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਹਨ ਫਿਨਰਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ।

ਯੂਐਸਏ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

• ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ (ਐੱਮ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਤੇਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਨਐਸਏ ਫਿਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ- ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਡਰ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰੇਗਾ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਓਵਰਲੈਂਡ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚਾਬਹਾਰ (ਇਰਾਨ), ਬੰਦਰ-ਏ-ਅੱਬਾਸ (ਇਰਾਨ), ਦੁਕਮ (ਓਮਾਨ), ਜੇਦਾਹ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।