KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ  ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ: ਪੱਖੇ-ਏਸੀ ਲਗਾਏ, ਸੌਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਗੱਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਸੋਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵ... ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ "ਮਮਤਾ" ਗਾਇਬ! ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2024: ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ?: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਕਤ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ: ਨਾਰਾਜ਼ CM ਮਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ; ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰ... Kesari virasat tech news: ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰਜ Farmers protest: ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ  42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
You are currently viewing ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ;
breaking news punjab logo

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ;

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਿੰਘਦੇਵ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐਸ ਸਿੰਘਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਨ ਕੰਟਰੀ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।

 

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ

ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਅੱਜ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ- 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ।

 

ਇਹ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 37 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ… 

ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 180 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1952 ਅਤੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 89 ਅਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 180 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

 

Leave a Reply