ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਲੀ – ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ

ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) -ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜਤਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ESMA) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ- ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ,ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਲੀ- ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।