*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ* 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ (29 ਅਗਸਤ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- 35ਏ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।