KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ: ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 6 ਲੋਕ, ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ; ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ  - ਮੰਜਿਲ  ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ: ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ:ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਤੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ: ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ; ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ... ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ: ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 63% , ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50% ਵੋਟ... ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਦਲਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ; ਧੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ... ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਗਰਮ; ਬਹੁਤ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ: ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ , ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ; ਵੀਡੀਓ ਸ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਉਸ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਰਹਿਮ ਕ...
You are currently viewing ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
Kejriwal will visit the free yoga training center

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 11 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

 

ਆਉ ਜਾਣੀਏਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 18 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

1. ਧਾਰਾ 355: ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਧਾਰਾ 356: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਓ) . ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

(ਅ) .ਹੜ੍ਹ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਯੁੱਧ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ।

(ਇ).ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ।

(ਸ) • ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

3. ਧਾਰਾ 365: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ।

1. ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

2. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।

 

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਪਟਰ-3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

 

ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?

 

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਸੀਬੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

 

ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਧਾਰਾ-355 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

 

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

 

ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ 7 ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ…..

 

1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3.ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4.ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

6. ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ

 

1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ

ਇਸ ਸਾਲ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

2. ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ- ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਨਸ਼ੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

 

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ NCB ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

3. ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ।

 

4. ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ 3 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

5. ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

26 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ​​ਗਿਆ 

2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।

 

ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ |

 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਘਿਰ ਗਈ।

 

 

Leave a Reply