ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਈਵਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।

27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੁਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਚੁੱਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।