KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟਰੈਕ, : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਾਈਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱ... ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ-ਹਰਿਆਣਾ '... ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ 13-0 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਕਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ: ਜਲੰਧਰ ... ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ-ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ... ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਅੱਖ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ 38% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨਾਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ: ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ... ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ:  ਫੁਕਰੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ: ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ;
You are currently viewing ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ…
Manisha Gulati's extension related to the big decision of the High Court 'Read the full case

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ…

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਚੈਟਬੋਟ’ ਲਾਂਚ

adv

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ADV

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

Leave a Reply