चंडीगढ़, (केसरी न्यूज नेटवर्क) : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में लिंग आधारित असमानता को खत्म करने और संसाधनों की समान बाँट के लिए पहली बार जैंडर बजट पेश किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग को राज्य की विभिन्न विकास प्रक्रियाओं और योजनाओं में लिंग समानता लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग को नोडल विभाग नामाकिंत किया गया है।

डा.बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैंडर बजट के अधीन नए प्रोग्राम व योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा व महिलाओं की सुरक्षा के लिए चार विभाग जिनमें बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग और श्रम विभाग आदि की तरफ से मौजूद बजट अधीन महत्वपूर्ण पहल की जाएगी।
सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि अभी भी कई क्षेत्रों में लिंग आधारित असमानताएं है, जिन्हें दूर करने की अवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं और प्रोग्राम को ठीक से डिजाइन और लागू किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं को लागू करने और निगरानी करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके और नए समाधान तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लिंग आधारित असमानता को खत्म करने और संसाधनों की समान बाँट के लिए जैंडर बजट एक  प्रभावशाली साधन है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम लैंगिक असमानताओं को कम करने और लिंग परिवर्तनशील एजेंडे को लागू करने में एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा।

डा. बलजीत कौर ने कहा कि जैंडर बजट को चार विभागों में लागू करने के बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य विभागों में इसे लागू करने और निगरानी के लिए एक जैंडर सेल भी स्थापित किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि यह जैंडर बजट हर क्षेत्र में सौ-प्रतिशत महिलाओं की विशेष योजनाओं को लागू करता है, जिनमें मुफ्त बस सुविधा, मुफ्त सैनीटरी पैड का प्रावधान, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता देना शामिल है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 8618.50 करोड़ की योजनाओं के तहत महिलाओं को विभिन्न लाभ दिए जाएगे।उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी में 100 प्रतिशत महिलाओं को विशेष योजनाओं के तहत चार विभाग की तरफ़ से 2068.73 करोड़ की योजनाए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी में विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को 30 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक लाभ प्रदान किया जाता है, के अधीन लगभग 4991.29 करोड़ की योजनाओं को लागू किया जाएगा। तीसरी श्रेणी अधीन विभिन्न योजनाओं जिसमें महिलाओं पर 30 प्रतिशत से कम खर्च किया जाता है 1558.47 करोड़ की योजनाओं को लागू किया जाएगा।

डा. बलजीत कौर ने आगे कहा कि सरकार ने मौजूदा बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं में लगभग 7,172 करोड़ का बजट प्रदान किया है, जिसमें विधवाओं,बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के लिए 5650 करोड़,पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहुँच योग्य भारत अभियान एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 175 करोड़ ,497 करोड़ महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा एवं 850 पोस्ट मैट्रिक वजीफा योजना आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए उपलब्ध किए गए है।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

• ਕਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਮਨੋਨੀਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8618.50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 2068.73 ਕਰੋੜ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 4991.29 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ `ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ 1558.47 ਕਰੋੜ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5650 ਕਰੋੜ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 175 ਕਰੋੜ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ, 497 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ 850 ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।