KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟਰੈਕ, : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਾਈਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱ... ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ-ਹਰਿਆਣਾ '... ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ 13-0 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਕਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ: ਜਲੰਧਰ ... ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ-ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ... ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਅੱਖ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ 38% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨਾਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ: ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ... ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ:  ਫੁਕਰੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ: ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ;
You are currently viewing ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


 

 ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਮਾਰਚ ( ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ 1999 ਤੋ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੋਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ’ਕੀਪ ਇੰਡੀਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ( ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।    

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 4.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ 1950 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ 216 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

 

– ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰ। 

 

—-

ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट ही एक मात्र उपाय : इकबाल सिंह लालपुरा।

  अजनाला हिंसा में कानून ने अपना काम नहीं किया, अगर पुलिस का कोई आला अधिकारी घायल हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा कोई भी लगा सकता है.

 

अमृतसर 12 मार्च (केसरी समाचार सेवा)- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने शिरोमणि कमेटी को तोड़ने के केंद्र पर अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में अखिल भारतीय सिख गुरुद्वारा अधिनियम ही एकमात्र समाधान है. उन्होंने कहा कि 1956 से 1999 तक शिरोमणि कमेटी अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पारित करती रही थी, लेकिन हैरानी की बात है कि शिरोमणि कमेटी और अकाली दल ने 1999 से शायद राजनीतिक लाभ के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया.

श्री लालपुरा, जो भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, आज भाजपा जिलाध्यक्ष श्री हरविंदर सिंह संधू, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार प्रो. सरचंद सिंह और डॉ. जसविंदर सिंह ढिल्लों व यादविंदर सिंह बुट्टर की मौजूदगी में शिरोमणि कमेटी चुनाव की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुद्वारा चुनाव आयोग लागू कर दिया है और अब चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. अगर चुनाव के बाद शिरोमणि समिति की नई टीम अस्तित्व में आती है तो हमें खुशी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अकाली नेता स प्रकाश सिंह बादल के अनुरोध पर सहजधारी सिखों से वोट देने का अधिकार वापस ले लिया गया था।

  अजनाला हिंसा पर श्री लालपुरा ने कहा कि कानून ने अपना काम नहीं किया है, जहां एक आला पुलिस अधिकारी घायल हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा कोई भी लगा सकता है. उन्होंने घटना की जांच की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि पुलिस अपने कर्तव्य में विफल रही है। उन्होंने विदेशी ताकतों द्वारा पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी जनरल जिया-उल-हक द्वारा दी गई ‘कीप इंडिया ब्लीडिंग’ की नीति पर चल रहा है. क्योंकि वह सीधे भारत से नहीं लड़ सकता था, उसने भारत से जब भी लड़ने की कोशिश की, वह खुद हार गया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। अब कई अन्य हिस्से बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब भी अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी भरती पंजाब में अराजकता फैलाने पर उतारू है। वह हमारे भोले-भाले युवाओं को इस ओर भड़काना चाहता है, जिससे बचना चाहिए।

एक मामले में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर सीबीआई से जांच वापस ले ली और अब भी सीआरपीसी के तहत जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अगर राज्य सरकार की सरकारी तंत्र विफल होती है, फिर इस पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार चाहती है कि पंजाब में शांति, विकास और आपसी भाईचारा मजबूत हो। सीमा पर कंटीले तारों के उस पार की जमीनों के जरिए पाकिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीमा से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया जा रहा है. नशा बंद होना चाहिए। समाज से नशे के सौदागरों को जेलों में ठूंसना चाहिए और नशा करने वालों को समुचित इलाज कराकर उनके पुनर्वास का प्रयास करना चाहिए। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. इस के साथ ही देश का गौरव बनता है। जालंधर चुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है।

लालपुरा ने भारत को अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर देश बताते हुए कहा कि आजादी के बाद हमारे देश की आबादी में अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जबकि आजादी के वक्त पाकिस्तान में जहां 22 फीसदी अल्पसंख्यक समुदाय था, अब यह 4.33 फीसदी है. 1950 में अफगान 8 लाख हिंदू और सिख थे, अब केवल मुट्ठी भर हैं। अमेरिका में पिछले साल सिखों पर 216 जातीय हमले हुए। यह तसल्ली की बात है कि हाल के दिनों में भारत में  अल्पसंख्यक लोगों पर संगठित अपराध नहीं हुआ है। कर्नाटक में, राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये के बैंगलोर में एक गुरुद्वारा साहिब स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने गुरुद्वारा मणिकरण में सिखों पर की गई हिंसा पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और सिखों को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा है. पंजाब में हो रहे धर्म परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके. देश के विकास की योजनाएं हर आदमी तक पहुंचे, इस के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक लोग यानी हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने प्रेस से अपील की कि वह अल्पसंख्यकों पर प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत योजनाओं के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं और भारत सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प है।

 -ल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष : इकबाल सिंह लालपुरा प्रेस को संबोधित करते हुए। उनके साथ प्रो. सरचंद सिंह और डॉ. जसविंदर सिंह ढिल्लों, यादविंदर सिंह बुट्टर व एसपी मुख्तियार सिंह संधू व अन्य।

——-

All India Sikh Gurdwara Act is the only solution in the current situation: Iqbal Singh Lalpura.

 

AMRITSAR: (kesari news Network)-The Chairman of the National Minority Commission, Mr. Iqbal Singh Lalpura, rejected the accusations by the Akali Dal and the Shiromani Committee on the center of breaking the Shiromani Committee and said that the All India Sikh Gurdwara Act is the only solution in the current situation. He said that from 1956 to 1999, the Shiromani Committee had been passing a resolution on making the All India Gurdwara Act, but it is surprising that it was put in cold storage by the Shiromani Committee and the Akali Dal from 1999, perhaps for political gain.

 

Mr Lalpura who is also a member of BJP Central Election Committee and Parliamentary Board, today In the presence of BJP District President Mr Harvinder Singh Sandhu, Adviser to National Minority Commission Prof. Sarchand Singh and Dr. Jaswinder Singh Dhillon, Yadwinder Singh Buttar, and Dr surinder kanwar while advocating the Shiromani Committee elections, he said that the central government has implemented the Gurdwara Election Commission and now the state government is responsible for conducting the elections. We will be happy if a new Shiromani Committee team comes into being after the elections.

 

He also said that the right to vote was withdrawn from Sahajdhari Sikhs on the request of Akali leader Parkash Singh Badal.

Reflecting on the Ajnala violence, Mr. Lalpura said that the law did not do its job, where top police officer injured and no action was taken, then anyone can guess about the state of law and order in that state. He stressed the need for an investigation into the incident and said that the police had failed in their duty. Commenting on the attempt of foreign forces to spoil the environment of Punjab, he said that even today Pakistan is following the policy of ‘Keep India Bleeding’ given by General Zia-ul-Haq. Because it cannot directly fight with India, every time it tried to fight with India, it lost itself and Pakistan was divided into two parts. Now many other parts, Balochistan, Sindh and Punjab are also trying to separate. Pakistan is still eager to spread chaos in Punjab. He wants to incite our naive youth to this side, which should be avoided.

 

In one case, he said that the Punjab government, by passing a resolution in the Punjab Assembly, withdrew the inquiry from the CBI and even now the responsibility of the investigation under the CRPC is the responsibility of the state government, if the government mechanism of the state government fails. Then it will be considered. The central government wants peace, development and mutual brotherhood to be strong in Punjab. Speaking on the smuggling of drugs from Pakistan through the lands beyond the barbed wire on the border, he said that a large quantity of drugs is being seized from the border. Addiction must stop. The drug dealers in the society should be thrown in jails and efforts should be made to rehabilitate drug addicts by giving them proper treatment. When asked about the conflict between the Punjab government and the governor, he said that constitutional institutions should be respected. Along with this, the glory of the country is made. Jalandhar elections are being taken seriously by BJP.

Leave a Reply