ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ/ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਕ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

पंजाब विधान सभा स्पीकर द्वारा मातृभाषा दिवस सम्बन्धी विधायकों और चिंतकों के साथ विचार-चर्चा

पंजाब के ज्वलंत और अहम मुद्दों के बारे विचार-विमर्ष करने की कड़ी के अंतर्गत विधान सभा स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां द्वारा बुलाई गई मीटिंग के दौरान स्थापित कानूनों की रौशनी में हाई कोर्ट और निचली अदालतों में पंजाबी भाषा लागू करने सम्बन्धी सार्थक विचार उभर कर सामने आऐ।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मद्देनज़र पंजाबी भाषा को और प्रफुल्लित करने, विधायकों को मुद्दों के बारे विस्तृत और उचित जानकारी मुहैया कराने और अदालतों में मातृ-भाषा पंजाबी लागू कराने सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्ष करने के लिए बुलायी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि मातृ-भाषा पंजाब को बनता मान-सम्मान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार निरंतर कोशिशें कर रही है और 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृ-भाषा दिवस तक सभी सरकारी और निजी संस्थानों के बोर्डों में पंजाबी को पहला स्थान देने की अपील की गई है।

स. संधवां ने बताया कि विचार-चर्चा के दौरान स्थापित कानून के अंतर्गत हाई कोर्ट और निचली अदालतों में पंजाबी भाषा लागू कराने, राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लाने, पंजाबी को रोज़गार के साथ जोड़ने, अध्यापकों की पंजाबी भाषा में महारत, पंजाबी भाषा के शुद्ध अनुवाद, प्राईवेट स्कूलों में नर्सरी स्तर से पंजाबी भाषा लागू करने, अफसरशाही को पंजाबी भाषा में लिखने/पढ़ने, भाषाई संस्थानों को मज़बूत करने जैसे अहम विचार सामने आए।

मीटिंग के दौरान शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस, विधान सभा के डिप्टी स्पीकर श्री जय कृष्ण सिंह रोड़ी, श्री मनजीत सिंह बिलासपुर, श्री कुलवंत सिंह पंडोरी, श्री मुहम्मद जमील उर रहमान, श्री करमबीर सिंह घूमन्न (सभी विधायक) और कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विचार-विमर्ष के दौरान भाषाई कार्यकर्ता और कानूनी चिंतक श्री मित्तर सैन मीत ने स्थापित कानूनों का हवाला देते हुये बताया कि राज्यपाल के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाबी भाषा में काम-काज लागू करवाया जा सकता है। इसी तरह पंजाब सरकार द्वारा निचली अदालतों में पंजाबी भाषा लागू करवाना यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कानूनी नियमों का अनुवाद करने के लिए पंजाब राज भाषा वैधानिक कमीशन को सुरजीत करने की बात भी कही। पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना के प्रधान श्री लखविन्दर सिंह जौहल ने अकादमिक स्तर पर पंजाबी की हालत सुधारने और मातृ-भाषा को हुनर विकास एवं रोज़गार के साथ जोड़ने के बारे में विचार रखे। केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा के प्रधान श्री दर्शन बुट्टर ने भाषा विभाग को समर्थ बनाने और केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा (सेखों) के प्रधान श्री पवन हरचन्दपुरी ने सचिवालय स्तर से हिदायतें पंजाबी में लागू करने के लिए कहा। सिख इतिहासकार और विद्वान डा. हरपाल सिंह पन्नू ने अध्यापकों के लिए शुद्ध पंजाबी लाज़िमी करना, पंजाबी यूनिवर्सिटी और भाषा विभाग द्वारा पंजाबी ज़ुबान और पंजाबी विरासत से सम्बन्धित व्यक्तियों के ज़रिये शुद्ध अनुवाद का सिलसिला फिर शुरू करने की बात कही।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. योगराज ने फ़्रैंच और पंजाबी भाषा की तुलना करते हुये बताया कि सरकार द्वारा अपनाई जाती भाषा का हमेशा प्रसार होता है। इसके साथ ही भाषाई बुनियादी ढांचा मज़बूत किया जाना लाज़िमी है।

पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. अरविन्द और भाषा विभाग की डायरैक्टर वीरपाल कौर ने सरकार के मातृ-भाषा के प्रति फ़ैसले को सराहनीय बताते हुये कानून और मैडिकल की पढ़ाई के लिए मातृ-भाषा में शब्दावली मुहैया कराने और भाषाई बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने में सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही।

सीनियर पत्रकार श्री चरनजीत भुल्लर, श्री जय सिंह छिब्बर, श्री दीपक चनारथल और श्री हरजिन्दर सिंह लाल ने शिक्षा प्रणाली के पंजाबीकरण, भाषाई संस्थाओं की मज़बूती, राज्य की राजधानी और अफसरशाही में पंजाबी पढ़नी और लिखनी लाज़िमी करना, लेखकों का बनता मान-सम्मान करना, मातृ-भाषा की मज़बूती के लिए राज्य सरकार की सरप्रस्ती और राज्य की राजस्व अदालतों में पंजाबी लागू करने की बात रखी।

सीनियर पत्रकार श्री सतनाम मानक ने एक राष्ट्र के संकल्प को नकारते हुये कहा कि विभिन्नता में ही देश की ख़ूबसूरती है। उन्होंने कहा कि राज्य में लाइब्रेरी एक्ट बनाने की ज़रूरत है जिससे केंद्रीय ग्रांट मिलनी आसान हो जायेगी। उन्होंने आंध्रा प्रदेश की तर्ज़ पर पंजाब राज भाषा कमीशन बनाने के बारे में भी विचार रखा।

इसके इलावा विधायक प्रिंसिपल बुद्ध राम और गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी से पंजाबी विभाग के प्रमुख डा. मनजिन्दर सिंह ने भी मातृ-भाषा की तरक्की के लिए अपने विचार रखे।