ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਬਨਾਮ ਸਿਆਹਸਤ।

ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ – ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਾਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਲੋਹ ਟੋਪ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹ ਟੋਪ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਟੋਪੀ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ’ਚ ਦਰਜ਼ ’’ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ ਸਾਤ ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੈ।” ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਟੋਪੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ Kavro SCH 111 T, ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਨਤਮ ਯੁੱਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਹੈਡਫੋਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਡਗੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਲੋਹ ਟੋਪ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਲੜਾਕੂ ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜਾਕੂ ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਜੂ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੈਡਗੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਯੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਹਨ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਰਦੀ, ਲਾਲ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਕੌਬੈਟ ਵਰਦੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਹੈਡਗੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪਟਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿੱਖੀ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ’’ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥ ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੁਇ ਗਿਰਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ ॥’’ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ-ਕਾਇਆ ਨੂੰ ’’ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ’’ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪਾਪੀ, ’’ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ॥’’ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਆਣਬਣੇ।

ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ’ਚ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਵਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਮਾਲਾ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੋਅ, ਸੰਨਾਹ, ਖੋਲ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੂੜੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹ ਟੋਪ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਿਲਜਿਆਂ (ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ) ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ’’ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਭੀ ਸੰਜੋਯ ਮੰਗਾਯੋ। ਦਸਤ ਦਸਤਾਨੇ ਸਿਰ ਟੋਪ ਟਿਕਾਯੋ।’’ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੋਹ-ਟੋਪ, ਸੰਜੋਅ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਪ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ’’ਲਈ ਸਿਰੋਹੀ ਦੁਇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਹੋਇ ਭਗੌਤੀ ਸਿੰਘਨ ਸਹਾਈ।’’ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਰੀਨ ਖਤ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ’’ਸੰਜੋਇ ਧਾਰ ਸਿਰ ਮੁਕਟ (ਲੋਹ-ਟੋਪ) ਬੰਧਾਯੋ। ਢਾਲ ਹਾਥ ਗਲ ਤੇਗੋ ਪਾਯੋ।….. ਹਰੌਲ (ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ) ਸਿੰਘ ਜਬ ਆਵਤਾ ਦੇਖਾ। ਪਰਯੋ ਸਿੰਘ ਪੈ ਹੋਇ ਸੁਰੇਖਾ। ਆਇ ਤਲਵਾਰ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਸਿਰ ਲਾਈ। ਮੁਕਟ (ਲੋਹ-ਟੋਪ) ਸਹਤ ਸਿਰੋਂ ਪਗ ਗਿਰਾਈ।’’ (ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਵਕਤ ਸਿਰ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਸਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਈ ਸੀ)। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਮਾਲਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ, ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਜੰਗਜੂ ਹੈਡਗੇਅਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ’’ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ ।।’’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?। ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੈਡਗੇਅਰ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਯੁੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨ ਸਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬੇ ਦਲੀਲ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਅਤੇ ਗ਼ਮਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ’’ਤਰਕਹੀਣ’’ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।  ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ’’ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ।’’ ਦਾ ਸਬਕ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਯੁੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫ਼ੌਜ, ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਗਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ’’ਪੰਥ ਜੋ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਭੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਥ। ਪੰਥ ਨ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੈਗੋ।’’

( ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ 9781355522)

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती जिलों का दौरा करते हुए नशे की चुनौती को गंभीरता से लिया है। पंजाब भाजपा ने नशा विरोधी मार्च के जरिए पंजाब में फैले इस राक्षस के खात्मे के लिए लोगों को जागरूक और लामबंद करने की जिम्मेदारी उठाई है। नशे की समस्या सिर्फ नशे तक ही सीमित नहीं है। यह एक ग्लोबल नार्को-आतंकवाद में बदल चूका है।
नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का गठजोड़ नार्को-आतंकवाद है, जो हाल के दिनों में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सीधे शब्दों में कहें तो तस्करी और आतंकवाद ने हाथ मिला लिया है। जबकि पहले तस्करी को कभी-कभी आतंकवाद के वित्तपोषण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वे अब एक दूसरे के साथ उपकरण, कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करके संयुक्त नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। कानूनी स्रोतों से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त हार्ड कैश का उपयोग आतंकवाद के लिए एक व्यवहार्य स्रोत बन गया है।
अफगानिस्तान इस वैश्विक चुनौती और विस्तार की शुरुआत था। जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाली कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी सेना ने अहम भूमिका निभाई है। आईएसआई के समर्थन के बिना तालिबान इतना बड़ा संगठन नहीं बनता और न ही अगस्त 2021 में अशरफ गनी की सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब होता। जो अमेरिका के लिए सबसे लंबा युद्ध था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने के वादे के कारण नशीले पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिससे तस्करी भी बढ़ गई। हाल ही में, भारतीय राज्यों सहित विभिन्न देशों को अफगान नशीले पदार्थों के बड़े शिपमेंट के पकड़े जाने से तालिबान के दावों और वादों की धज्जियां उड़ गई हैं।
अफीम की घरेलू खपत से शुरुआत करने वाला अफगानिस्तान आज दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अफगानिस्तान 84 प्रतिशत अफीम और हेरोइन की आपूर्ति के साथ विश्व बाजार पर हावी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) की रिपोर्ट ‘नार्को-इनसिक्योरिटी, इंक’ इस बात की गवाही देती है। अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ीम उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने और कभी-कभी प्रोत्साहित करने जैसी अंतर्राष्ट्रीय अफीम नीति और परिस्थितियों के अलावा, पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं और साज़िशों ने उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। इस्लामिक चरमपंथी आईएसआई की मदद से नार्को-आतंकवाद को चरम सीमा तक ले जा रहे हैं। नार्को-आतंकवाद के इस नेटवर्क ने आतंकवादी समूहों, मादक पदार्थों के तस्करों, माफिया, गैंगस्टरों और यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राजनीतिक नेताओं के गठजोड़ के माध्यम से यूरोप, दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया तक अपना रास्ता बना लिया है। स्पष्ट रूप से, इस आकर्षक व्यवसाय से होने वाला अधिकांश राशि तालिबान और उनके सहयोगियों, जिनमें अन्य आतंकवादी समूह भी शामिल हैं, की जेब में चला जाता है। जिनका इस्तेमाल आतंकी गुट बड़े पैमाने पर अवैध बाजारों में उपलब्ध बड़े और छोटे हथियारों की खरीद-फरोख्त और आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। इस बात के सबूत हैं कि अल-कायदा ने अमेरिका में 9/11 के हवाई हमलों में ड्रग मनी का इस्तेमाल किया था।
नार्को-आतंकवाद और आईएसआई के संबंध पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हस्तक्षेप शुरू से ही रहा है। सिर्फ तालिबान और मुजाहिदीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है जो अल-कायदा को वजूद में लाएगा। 1978 से अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा स्थापित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए, पाकिस्तान ने उन जनजातियों को मुजाहिदीन चरमपंथियों के रूप में आगे लाया, जो अफगान गृहयुद्ध के दौरान पाकिस्तान भाग गए थे। पहली बार अप्रैल 1979 में, पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल जिया-उल-हक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से मुजाहिदीन संगठनों को लगभग 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का धन और सैन्य उपकरण प्रदान किया। जिसके साथ तबाही का सोवियत-अफगान युद्ध शुरू हुआ। इस बीच मुजाहिदीन ने आईएसआई की मिलीभगत से अपने खर्चे के लिए अफीम बेचना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में अफीम की खेती को नियंत्रित करते हुए, ISI ने किसानों पर अफीम की खेती करने का दबाव डाला, जिसके कारण 1982-83 के दौरान अफीम का उत्पादन दोगुना हो गया। अफगानिस्तान हेरोइन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया क्योंकि आईएसआई ने मुजाहिदीन को अफीम से हेरोइन बनाने में मदद करने के लिए सैकड़ों प्रयोगशालाएं खोलीं। उस समय आतंकवादी और आपराधिक संगठनों की संलिप्तता से मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क बनाया गया था, जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद, अमेरिका और सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान की विशेष मदद और तैयारी ने मुजाहिदीन गुटों को 1992 में काबुल पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। इस बीच, 93-94 में अफीम का उत्पादन 38 प्रतिशत बढ़ा। 1995 तक अफ़गानों ने अफ़ीम के धंधे में बड़ी टक्कर देकर बर्मा को भी पीछे छोड़ दिया था।
बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में, पाकिस्तान में आईएसआई-प्रशिक्षित तालिबान ने पहली बार 1996 तक रब्बानी सरकार को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया और काबुल पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर अफीम बाजार पर तालिबान का दबदबा था। उन्होंने मुजाहिदीन द्वारा स्थापित आपूर्ति पाइपलाइन के विकास का नेतृत्व किया। यह हेलमंड से पाकिस्तान के बलूचिस्तान या मकरान तट तक फैल गया। ईरान, रूस और तुर्की के माध्यम से और फिर मध्य एशिया के माध्यम से विश्व बाजार में पहुंचा। फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच एक समझौते के बाद, अगस्त 2021 में तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी को भागने पर मजबूर कर दिया। आज तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान (ISK) से चुनौती का सामना कर रहा है, जिसका गठन भी पाकिस्तान में हुआ था। जिसने विशेष रूप से अफगानिस्तान में हिंदू-सिख अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया है।

हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा के प्रति पाकिस्तान की भूमिका: पाकिस्तान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई गुप्त चालों में मुनवस आईएसआई ने अल-कायदा को गतिशील और शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पश्तून आदिवासी नेता जलालुद्दीन हक्कानी द्वारा स्थापित हक्कानी नेटवर्क की क्षमता को पहचान कर इसका विस्तार किया, जिसके पास पाकिस्तान में लोया पक्तिया और अफगानिस्तान में उत्तरी वजीरिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र में जमीन थी। 1986 में, जब सोवियत सेना ने हक्कानी नेटवर्क के प्रशिक्षण शिविर, झावर घाटी अड्डे पर हमला किया, तो पाकिस्तानी सेना तुरंत अरब लड़ाकों के साथ उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ी। इनमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। हक्कानी ने बाद में अरब लड़ाकों को अपने उसी अड्डे का उपयोग करने की अनुमति दी। आईएसआई द्वारा सैन्य प्रशिक्षण दिए गए अरब लड़ाके अल-कायदा के रूप में दुनिया के सबसे प्रभावशाली चरमपंथी समूह बना। यह बेस कश्मीरी मुजाहिदीन की प्रशिक्षण स्थल भी था। हक्कानी नेटवर्क ने आईएसआई की तस्करी क्षमताओं को बढ़ाया। उसने बाल्कन मार्ग का विस्तार मध्य एशिया, बाल्कन और दक्षिण एशिया तक किया, जो दशकों तक ड्रग सिंडिकेट का मुख्य मार्ग बना रहा। अल-कायदा युग के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह के रूप में उभर रहा था, जबकि पाकिस्तान समर्थित नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाला तालिबान अफगानिस्तान चला रहा था। बेशक, जब तालिबान ने 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार करने से, अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में उत्तरी गठबंधन के साथ मिलकर दिसंबर 2001 में तालिबान शासन को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके बावजूद न तो पाकिस्तान का तालिबान मोहभंग हुआ और न ही बिन लादेन से। बिन लादेन को पाकिस्तान में ‘शरण’ मिल गया और आईएसआई ने 2002 में तालिबान के लिए तुरंत भर्ती और नए चरमपंथियों को प्रशिक्षित किया। जिन्होंने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर पुनः अधिकार कर लिया।
चेचन्या और सोमालिया में साजिशः 1994 में चेचन चरमपंथियों को ISI ने मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी. जिसने अल्बानिया और कोसोवो में मुजाहिदीन आंदोलन को जन्म दिया। इनमें से कई कार्यकर्ताओं ने बाल्कन में नशीली दवाओं के व्यापार को फैलाने में मदद की। जिसने तस्करी के मार्ग को अल्बानिया, कोसोवो, बुल्गारिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया तक बढ़ाया और आतंकवादी समूहों और संगठित अपराध सिंडिकेट के साथ गठजोड़ की सुविधा प्रदान की। इस बीच, उज्बेकिस्तान (IMU) का कट्टरपंथी इस्लामिक आंदोलन उभरा। इसके संस्थापक, जुमा नामंगानी ने अफीम की तस्करी को एक साम्राज्य में बदलने के लिए तालिबान नेता मुल्ला उमर के साथ अपनी निकटता का फायदा उठाया। आईएसआई 1993 के मुंबई धमाकों के लिए जिम्मेदार डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम की सेवाएं भी लगातार ले रही है।

नार्को-आतंकवाद से पाकिस्तान का संबंध: जनरल जिया-उल-हक की मृत्यु तक, पाकिस्तान अफीम के व्यापार में शामिल था और उसके पास लगभग 200 हेरोइन रिफाइनरियां थीं। प्रधान मंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने अगस्त 1990 में अपनी बर्खास्तगी के दौरान कहा कि ड्रग मनी का इस्तेमाल उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा था। नवाज शरीफ, जो बाद में प्रधान मंत्री बने, ने कहा कि नशीली दवाओं के सौदे गुप्त संचालन के लिए भुगतान करने के लिए थे। इस समय तक, पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने तस्करों के साथ गठबंधन कर लिया था। 1993 में सता में लौटने के बाद, श्रीमती भुट्टो ने स्वीकार किया कि आईएसआई ने तालिबान की मदद के लिए धन उपलब्ध कराया था, लेकिन कितना? यह एक पहेली बनकर रह गया।
भारत के प्रति ISI की भूमिका: ऐसे में ISI अपने पारंपरिक दुश्मन भारत को कैसे भूल सकती है. तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारत में मादक पदार्थों का व्यापार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल गया है।नशीले पदार्थ ईरान के रास्ते समुद्र के रास्ते पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं, हवाई मार्ग से इस कारोबार का विस्तार सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान के छद्म युद्ध में नार्को-आतंकवाद को एक नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें गैंगस्टर व व्यापारी वर्ग की भी संलिप्तता सामने आ रही है। आईएसआई, इस्लामिक आतंकवादी समूह, खालिस्तानी तत्व और तस्कर ड्रोन तकनीक के जरिए पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सीमा पार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। आईएसआई ने जिस नशीले पदार्थों की पाइपलाइन का विस्तार आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए किया, उसने आज हाइब्रीड संगठनों को जन्म दिया है। सच तो यह है कि आई.एस.आई जिस जिहादी आन्दोलन को अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने  अधिकार दिया है, जिस पर अब वह स्वयं नियंत्रण नहीं कर पाया है। नार्को-आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समन्वय और प्रभावी नार्को-आतंकवाद नीति और अभियान की आवश्यकता होती है।
(प्रो: सरचंद सिंह ख्याला, 9781355522)–