BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 3 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦਤ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਸੀ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ।
ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿਵਾਦਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਉਭਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
