Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 7.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ 7.65  ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ  ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 7.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारीः डा. बलजीत कौर

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अत्याचार से पीड़ित परिवारों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। इसलिए अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए साल 2022-23 के लिए 7.65 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
lfc
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम सिवल अधिकारों की सुरक्षा एक्ट 1955 और अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत साल 2022-23 के दौरान बजट उपबंध के राज्य के हिस्से के तौर पर राशि जारी की गई है। इस कारण राज्य के हिस्से के तौर पर 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने एक्ट 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने सम्बन्धी प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाये।

advertise with kesari virasat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *