ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ: ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਦਸੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ) -ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ?

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਫਰਮ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕੋਹਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਇਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ- ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ’ਤੇ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

—–

 शिरोमणि कमेटी के काम में खुद सुखबीर बादल दे रहे राजनीतिक दखल : प्रो सरचंद सिंह ख्याला

  पारदर्शिता की आड़ में कमेटी के कर्मचारियों के वेतन पर पैनी नजर न रखने की नसीहत दी।

शिरोमणि कमेटी में सक्षम अधिकारियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की स्वतंत्रता देकर संगठन में सुधार लाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

अमृतसर 12 दिसंबर (केसरी समाचार सेवा)- भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता प्रो सरचंद सिंह ख्याला ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से सवाल किया कि शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिरोमणि कमेटी और श्री दरबार साहिब के कोषागार के अधिकारियों को तलब करने का कया मतलब है? उन्होंने कहा कि जो दूसरों को शिरोमणि कमेटी के काम में दखलअंदाजी न करने की सलाह देता है वह बताए कि क्या यह राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं है?

प्रो. सरचंद सिंह ने कहा कि सुखबीर बादल ने शिरोमणि कमेटी के आय-व्यय का लेखा-जोखा ऑनलाइन करने और पारदर्शिता लाने की आड़ में एक बार फिर अपनी पसंद की दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी की कमेटी में एंट्री करवाकर अपनी नज़र गुरुघरों के खजाने में डाल दिया है। वह उन पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए मचल रहा हैं।अगर ऐसा है तो उनकी संगत इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल ने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। सिंह साहबान को सरकारी आवास पर बुलाने और उनसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराए गए गलत फैसले ने अकाली दल को पतन की ओर ला दिया। सुखबीर की चहेती एसएस कोहली चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनी की लापरवाही और इस फर्म द्वारा समय पर खातों का कंप्यूटरीकरण नहीं करने के कारण गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप गुम होने की घटना को टाला नहीं जा सका. यहां तक कि भाई ईशर सिंह जांच समिति ने फर्म को उक्त अपराध में सहयोगी बनाया। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देश के बावजूद जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 में शिरोमणि कमेटी ने उस फर्म की सेवाएं बंद कर और उस फर्म से 75 प्रतिशत सर्विस चार्ज वापस लेने का फैसला किया. यह रहस्य बना हुआ है कि इस फैसले को लागू किया गया है या नहीं, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि आज सुखबीर को शिरोमणि कमेटी के कर्मचारियों के वैध वेतन एक आंख नही भा रही है, जबकि उनकी पसंदीदा कोहली फर्म को जनवरी 2009 में साढ़े तीन लाख रुपये के मासिक अनुबंध पर शिरोमणि कमेटी की वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। कमेटी ने एक दशक तक बहुत कम काम करने के बावजूद उस फर्म को एक बड़ी राशि का भुगतान किया। उन्होंने सुखबीर बादल को तीन लाख रुपए प्रतिमाह पर कमेटी में मुख्य सचिव नियुक्त करने की भी याद दिलाई। उन्होंने सुखबीर बादल को तीन दशक से शिरोमणि कमेटी में सेवा दे रहे कर्मचारियों के वेतन को भैनी अंख न देखने को कहा और कहा कि कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं हैं, जिनका वेतन मनमर्जी से काटा जायेगा. कर्मचारियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वेतन दिया जाता है। नियमों में कोई भी बड़ा संशोधन जनरल हाउस में प्रस्ताव पारित कर केन्द्रीय गृह विभाग के माध्यम से संसद में पारित कराने के बाद ही लागू किया जा सकता है। उन्होंने सुखबीर को नसीहत दी कि चुनाव में हार और अकाली दल की बदहाली का बदला शिरोमणि कमेटी के कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाकर न लें। एक विनम्र सिख होने के नाते उन्होंने शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष से अपील की कि कमेटी में सक्षम अधिकारियों की कमी नहीं है, जिन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की स्वतंत्रता देकर कमेटी और उससे संबंधित संस्थानों के प्रदर्शन में सुधार करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।