Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Legal complications, politics are heavy but the case of Bandi Singhs is sensitive

ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ’80ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼/ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।   

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਭਾਵ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 

 

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਵਾਮੀ ਨਾਲ 22 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

 

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੌਰਾਨ ਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

 

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਕਤ 237 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ”। ਬਾਦਲ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

 

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ( ਬਾਦਲ)ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ‘ਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਸਬਾ ਭਰਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ ਯੂ ਪੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਰਕਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੋਚ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਤ-ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸੋਬਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ’’ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 58 ਸਾਲ), ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 53 ਸਾਲ), ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 48 ਸਾਲ), ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 42 ਸਾਲ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ), ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 78 ਸਾਲ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ (ਉਮਰ 57 ਸਾਲ), ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ)’’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਗਿੱਲ ਸੰਸਦ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 25 ਦਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ। 

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹਨ। ਹਵਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ:- ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਤੇ 72 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਾਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

Ex-SHO Satpal Singh Gill's disclosure about the politicians saving the drug mafia should be investigated by CBI: Prof. Sarchand Singh Khayala
Prof. Sarchand Singh Khayala

( ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ 9781355522)

———

*कानूनी पेचीदगियों, हावी राजनीति एव संवेदनशील है बंदी सिंहों का मामला*

बेअदबी और बंदी सिंहों की रिहाई का ज्वलंत मुद्दा पंजाब और सिख राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह एक जटिल कानूनी मामला है, और सिखों के लिए भावनात्मक भी है। बंदी सिंह या सिख राजनीतिक कैदी उन सिख कैदियों को माना जाता हैं जो 80 के दशक से जुड़े सिख संघर्ष / अलगाववाद के प्रभाव में विभिन्न अपराधों के लिए जेल में बंद हैं। ये सामान्य घरों के वह सिख युवा हैं जो कांग्रेस सरकारों के राजनीतिक भेदभाव और उस दौरान उनके द्वारा बनाए गए हालात के शिकार हुए और हिंसक रास्ते पर चलने को मजबूर हुए।
संगठन सिख, संत समाज, राष्ट्रीय सिख संगत और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार बंदी सिंहों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस समय पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा यानी मोहाली में बेअदबी और बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर सिख संप्रदाय के लोगों ने कड़ा मोर्चा खोल दिया है.

मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बंदी सिंह भाई बलवंत सिंह राजोआना को 31 मार्च 2012 को सीबीआई अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर अमल की जानी थी। इस बीच, श्री अकाल तख्त साहिब के नेतृत्व में चल रहे केसरी आंदोलन के शांतिपूर्ण संघर्ष के दौरान गुरदासपुर में पुलिस की गोली से एक प्रदर्शनकारी भाई जसपाल सिंह चौद सिधवान की मौत हो गई। बंदी सिंहों की रिहाई के लिए लंबे समय से अनशन पर बैठे भाई गुरबख्श सिंह ने टैंक से कूदकर जान दे दी। इसी कड़ी में अनशन अभियान चलाने वाले बापू सूरत सिंह का आज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा विदेशों में भी गरमाता रहा।
बंदी सिंहों की रिहाई के लिए दमदमी टकसाल के प्रयास लगातार जारी रही। 30 दिसंबर 2014 को टकसाल के प्रमुख और संत समाज के अध्यक्ष संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। 22 जून 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ एक बैठक में, उनके द्वारा राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को बंदी सिंह की सूची सौंपी गई।

इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष गुरचरण सिंह गिल भी जनवरी 2015 के दौरान
तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया गया कि पंजाब में आतंकवाद बीते दिनों की बात हो गई है. सिखों की समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और सिख नरसंहार के दोषियों के खिलाफ उनके कड़े रुख ने सिख जगत को एक अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने बंदी सिखों की रिहाई की पैरवी करते हुए उन्हें एक सूची दी।

बंदी सिंहों की रिहाई के लिए पहली पहल संत समाज और आरएसएस ने की थी। इस मामले पर पहली बार 26 दिसंबर, 1999 को टकसाल प्रमुख बाबा ठाकुर सिंह के साथ आरएसएस प्रमुख सुदर्शन की दमदमी टकसाल की यात्रा के दौरान गंभीरता से चर्चा हुई थी। समाचार एजेंसी UNI ने 14 मार्च 2003 को RSS की एक रिपोर्ट के हवाले से यह खुलासा किया। पंजाब में शांति के लिए “दीर्घकालिक दृष्टिकोण” पर काम करते हुए सिख मांगों पर आरएसएस द्वारा अंतिम रूप दिए गए 14-सूत्रीय एजेंडे में बंदी सिंहों की रिहाई प्रमुख थी। जिसे आरएसएस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समक्ष उठाया था और सहमति ली गई थी. आंतरिक सूत्रों के अनुसार उस समय 237 बंदी सिंहों की सूची तैयार की गई थी। एक समय, आरएसएस द्वारा मनाए जाने पर, श्री आडवाणी सिख कैदियों के मामलों को निपटाने के लिए तैयार थे। जबकि बादल सरकार इसके लिए उत्सुक नहीं थी, उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी निवेदन किया कि “इस तरह के कदम से मेरे लिए शासन करने में मुश्किलें पैदा होंगी”। बादल को डर था कि टाडा बंदियों की रिहाई से उग्रवाद का पुनरुत्थान हो सकता है और पुलिस बल का मनोबल गिर सकता है। हालांकि उपरोक्त तथ्य की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर ज्यादातर राजनीति की जा रही है और कई मामलों में आम लोगों को गुमराह किया गया है. अकाली दल (बादल) इस मामले में दोहरा मापदंड अपनाता रहा। सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस बारे में कोई ठोस फैसला लेने से आनाकानी की, लेकिन सत्ता से बाहर होने पर उन्होंने बंदी सिंहों की रिहाई के लिए राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लिया। उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया और तख्तियां लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया।
बादल परिवार के नेतृत्व में शिरोमणि कमेटी ने बंदी सिखों की रिहाई को लेकर सिख नेताओं की कमेटी भी बना दी है. फिलहाल शिरोमणि कमेटी ने विभिन्न गुरुद्वारों के बाहर 9 बंदी सिखों की तस्वीरों वाले पोस्टर और बोर्ड लगा दिए हैं और हस्ताक्षर अभियान भी चला रखा है.
लेकिन यह सच है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिख पंथ के प्रति उनकी उदार नीतियों के चलते बंदी सिंहों को समय-समय पर रिहा या पैरोल दिया गया है. केंद्र सरकार को अलग-अलग समय भेजी गई बंदी सिंहों की सूची में भाई दया सिंह लाहौरिया पुत्र कृपाल सिंह निवासी कस्बा भराल जिला संगरूर, भाई हरनेक सिंह भप पुत्र तारा सिंह निवासी गांव बुटाहरी जिला लुधियाना ,दिलबाग सिंह पुत्र केहर सिंह निवासी अटालन जिला पटियाला, सुरिंदर सिंह छिंदा पुत्र वरयाम सिंह निवासी ग्राम मीरापुर सीकरी जिला बिजनौर यूपी, सतनाम सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम अरकपुर जिला अमरोहन यूपी, दयाल सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर बावर जिला अमरोहन यूपी, सुच्चा सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर बावर जिला अमरोहन यूपी, बलबीर सिंह बीरा पुत्र बाघ राम निवासी ग्राम टहलीवाला जिला फिरोजपुर, अरविंदर सिंह घोगा पुत्र गुरनाम सिंह निवासी पल्लियां खुर्द जिला नवांशहर, सुरजीत सिंह लकी पुत्र टेक सिंह निवासी बहादुर हुसैन जिला गुरदासपुर और रंजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी नोच कैथल हरियाणा आदि को रिहा किया गया है या पैरोल दिया गया है या जमानत पर बाहर हैं।

इस बीच, सिख जगत की इच्छाओं को समझते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में गुरु नानक जी की 550 वीं जयंती पर आठ सिख कैदियों को रिहा करने और एक की मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल देने की घोषणा की। अरुण सोबती, उप सचिव, गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को जारी एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति और प्रांतीय राज्यपालों को दी गई शक्तियों का उपयोग कर एक सिख कैदी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने और 8 सिख कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले में “लाल सिंह उर्फ मनजीत सिंह पुत्र गुरपुरवासी भाग सिंह (उम्र 58 वर्ष), दविंदर पाल सिंह भुल्लर पुत्र बलवंत सिंह (उम्र 53 वर्ष), दिलबाग सिंह पुत्र सेवा सिंह (उम्र 48 वर्ष), नन्द सिंह पुत्र खुशाल सिंह (उम्र 42 वर्ष), हरजिंदर सिंह उर्फ काली पुत्र अजमेर सिंह (उम्र 55 वर्ष), वरयाम सिंह पुत्र थमन सिंह (उम्र 78 वर्ष), गुरदीप सिंह खेड़ा पुत्र बंता सिंह पहलवान (उम्र 57 वर्ष), बलबीर सिंह पुत्र अजायब सिंह शामिल हैं। बलवंत सिंह राजोआना पुत्र मलकीत सिंह (उम्र 55 वर्ष) को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलन था। भारत की मोदी सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई के बाद जिन सिख कैदीओ को रिहा किया गया है उनमें लाल सिंह, सुबेग सिंह, नंद सिंह, हरजिंदर सिंह, वरयाम सिंह और बलबीर सिंह शामिल हैं। इस सूची में शामिल गुरदीप सिंह खेड़ा के मामले में कर्नाटक में कानूनी अड़चन का शिकार है. उन्हें कर्नाटक और नई दिल्ली में बम विस्फोटों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और टाडा कोर्ट द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
रिहाई की सूची में शामिल होने के बावजूद जो रिहा नहीं हुआ, वह दूसरे बंदी सिंह प्रो. दविंदरपाल सिंह भुल्लर हैं। प्रो भुल्लर को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए बम विस्फोट में दोषी पाया गया और विशेष टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह पिछले 28 साल से जेल में है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसकी रिलीज में अड़ंगा लगा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने भी भुल्लर की रिहाई की मांग की थी। तिहाड़ जेल, जहां भुल्लर बंद है, दिल्ली प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। दिल्ली में आप की सरकार है। भुल्लर का मामला 28 फरवरी 2020 और 11 दिसंबर 2020 को सात सदस्यीय सज़ा समीक्षा बोर्ड (SRB) के समक्ष दो बार उठाया गया था, लेकिन बोर्ड द्वारा दोनों अवसरों पर मामले को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली के गृह मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और इसके छह अन्य सदस्यों में तिहाड़ के महानिदेशक, दिल्ली के गृह सचिव, दिल्ली के कानून सचिव, एक जिला न्यायाधीश, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली समाज कल्याण विभाग का निदेशक शामिल हैं। किसी कैदी की समय से पहले रिहाई की मंजूरी के लिए बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजनी होती है।

इसी तरह, आप की केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2022 के अंत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें देश में शांति भंग होने की आशंका व्यक्त करते बंदी सिंह गुरमीत सिंह इंजीनियर की रिहाई का भी विरोध किया है।

इसी तरह बलवंत सिंह राजोआना की सूची में शामिल सजा को बदलने का मामला भी कानूनी अड़चन का विषय है। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह डिम्पा गिल बंदी सिंहों की रिहाई के लिए संसद में आवाज उठाता हैं, लेकिन जब भी केंद्र सरकार द्वारा बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर कोई सार्थक कदम उठाया जाता है, लुधियाना से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बंदी सिंहों की रिहाई का विरोध करते है। वहीं सांसद बिट्टू ने कृषि अधिनियम के खिलाफ आंदोलन के दौरान एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर नए कृषि अधिनियम को रद्द किया जाता है तो वह और उनका परिवार भाई राजोआना की रिहाई को भी स्वीकार करेगा. लेकिन उन्होंने अब इस बात को भुला दिया है.

बलवंत सिंह राजोआना को सीबीआई अदालत ने 1 अगस्त 2007 को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 31 मार्च 2012 को अंजाम दिया जाना था। पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री की सिफारिश पर 28 मार्च 2012 को राजोआना की फांसी पर रोक लगा दी। 31 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह पर हुए इस हमले में मुख्यमंत्री समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी. 25 दिसंबर 1997 को राजोआना ने हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल की।
प्रधानमंत्री मोदी को पत्र के माध्यम से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की सराहना करते हुए और सिख नरसंहार के आरोपी सज्जन कुमार को पकड़े जाने के बाद 35 साल बाद पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने और सिख भावनाओं को शांत करने के भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों को सलहने वाले राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के संबंध में जारी अधिसूचना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। आशा है कि अच्छी खबर जल्द आएगी।

इन तीनों के अलावा बेअंत सिंह हत्याकांड से जुड़े लखविंदर सिंह लखा, गुरमीत सिंह, शमशेर सिंह, भाई जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भियोरा और जगतार सिंह तारा समेत आजीवन बंदियों बंदी सिंह की रिहाई की मांग उठाई जा रही है।
कानूनी पहलू:- भारतीय कानूनी प्रणाली में प्रावधान है कि राज्य सरकारें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432/433 के तहत आजीवन कैदी को स्थायी रिहाई दे सकती हैं। इसी प्रकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 के तहत राज्यों के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति क्रमशः किसी भी कैदी की सजा को रद्द, कम या क्षमा कर सकते हैं। इसी कानून के संदर्भ में केंद्र ने शताब्दी गुरुपर्व पर बंदी सिंहों की रिहाई की अधिसूचना जारी की थी. आजीवन बंदियों के मामले में वही राज्य सरकार या यू.टी सरकार जिम्मेदार है,बजिसके अधिकार क्षेत्र में कैदी को सजा सुनाई जाती है। ऐसे में पंजाब सरकार सजा काट रहे सिख कैदियों को भी रिहा कर सकती है। बंदी सिंह का कोई आपराधिक पेशा या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जेलों में बिताया है। जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। जिसको लेकर सिख समुदाय काफी चिंतित है। यदि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सद्भावना और मानवीय आधार पर बंदी सिंहों को रिहा कर सिख पंथ को एक बड़ी सौगात दी जाती है, तो यह देश के भाईचारे की दिशा में एक और अच्छा कदम होगा।

(प्रोफेसर : सरचंद सिंह ख्याला)

*Mobile – 9781355522

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *