ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹਨ।

ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।