ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ: ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ , ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਓ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋਗੇ।
