Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 129 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 172 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ, 135 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 371 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

*Vigilance Bureau sets record by arresting 172 accused in 129 bribery cases, booked 371 persons in 135 criminal cases in 2022 : Varinder Kumar*

• Nabs 30 police personnel, 13 revenue officials

• Courts convict 20 officials, 10 private persons

• 3,72,175 complaints received on CM Anti-Corruption Action Line

Chandigarh, January 8 (KESARI NEWS NETWORK) -: Aiming to weed out corruption from the society, the Punjab Vigilance Bureau (VB) has been able to arrest total 172 accused in 129 bribery cases which includes 83 accused in 65 trap cases and 89 persons in 64 online complaints in the last year. The Bureau, In its ongoing campaign against corruption as directed by the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, has set a record in registration of bribery cases, arrests of accused in corruption, registration of criminal cases and arrests made thereof besides filling of vigilance enquiries (VE) and suspects involved in these probes as compared to the last two years.
Disclosing this VB Chief Director-cum-ADGP Varinder Kumar said the VB has adopted a multi-facet approach to corner the bribe seekers and to generate awareness among the public with a resolute stand to curb this social malady as resolved the Punjab Government to provide corruption free administration. He revealed that during the year, apart from other departments, 30 personnel of Punjab Police, 13 of revenue department, 5 power department and 4 local bodies were nabbed red handed while taking bribes in different trap cases since January 1, 2022 to December 31, 2022.
He reiterated that eradicating corruption in all its forms and to end its corrosive impact on the governance system of the state is the topmost priority of the Punjab government led by Punjab Chief Minister. In order to execute the same by encouraging people to come forward and report corruption in state public offices, the Chief Minister had launched Chief Minister’s Anti-Corruption Action Line on 23 March 2022 which has shown notable results.

*135 criminal cases against 371 accused*
Giving more details about the performance of the Bureau, Chief Director Varinder Kumar informed that VB had registered 135 criminal cases against 371 accused which includes 35 gazetted officers (GOs), 163 non-gazetted officials NGOs and 173 private persons. Apart from this, 103 vigilance enquiries have also been registered against 139 suspects to probe corruption complaints which include 35 GOs, 58 NGOs and 46 private persons in the last year. Besides, 2 cases of disproportionate assets were also registered against one GO and NGO.

*2 NGOs dismissed from their services*
Adopting a zero tolerance policy towards all forms of corruption, 2 NGOs have been dismissed from their services by their respective administrative departments due to conviction in various courts, he added. VB chief further informed that the Bureau had been able to conclude 39 vigilance enquiries during the previous year. Besides this, the VB had also issued directions/suggestions to various departments for identifying the methods of corruption.

*Special courts sentences 30 accused*
Sharing more details, Varinder Kumar said various special courts have sentenced 2 GOs, 18 NGOs and 10 private persons accused in 19 different vigilance cases registered under prevention of corruption act and awarded imprisonments upto five years. The special courts have also imposed fines varying from Rs. 5,000 to Rs. 33,00,000 in these cases which amount to a total sum of Rs. 37,90,000, he informed.
During the vigilance awareness week, the VB has conducted a state wide campaign in which seminars and public meetings were held in urban as well as in rural areas to weed out corruption from the society and integrity pledge was also administered to all the officers and employees of the bureau,” he added.

*Prominent persons arrested*
Giving details of prominent cases VB chief informed that four former ministers Sadhu Singh Dharmsot, Sangat Singh Gilzian, Bharat Bhushan Ashu and Sundar Sham Arora, former chairman improvement trust Amritsar, Dinesh Bassi, Sanjay Popli, IAS, chief forest conservator Parveen Kumar, IFS, forest conservators Vishal Chohan, IFS, and Amit Chohan, IFS, DFO Guramanpreet Singh, contractor Harminder Singh Hummy, AIG Ashish Kapoor, PPS, general manager PUNSUP Naveen Kumar Garg, district commander Punjab Home Guards Mrs Nirmala and platoon commander Anmol Moti, ETO Sandeep Singh and contractors Telu Ram, Yashpal and Ajaypal were booked and arrested in different cases during the year.

*CM Anti-Corruption Action Line receives 3,72,175 complaints*
Sharing more details of the success of CM Anti-Corruption Action Line facility for the general public, he informed that total of 3,72,175 entries/complaints have been received last year out of which 6,407 complaints received with audio/video recordings and 294 complaints pertaining to the vigilance bureau.
He informed that 64 FIRs had been registered against 26 civilians, 27 Police officials and 29 civil departments on the basis of online complaints received in which 89 persons have been arrested/bailed out so far.
Apart from this, 2,970 complaints were found to be related to other departments which have been forwarded to departments concerned. Total 3,143 complaints were found irrelevant, junk posts, etc., which were general in nature.
_________

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 129 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 172 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ, 135 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 371 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

*30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 13 ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 3,72,175 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 129 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 172 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਮੁਲਜ਼ਮ 65 ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 64 ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 89 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 13, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

*371 ਮੁਲਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 135 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ*
ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 371 ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 135 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ, 163 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 173 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 139 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 103 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ, 58 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 46 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

*2 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ*
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 39 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ*

ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ, 18 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 5,000 ਤੋਂ 33,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 37,90,000, ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।

*ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ*

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਣਪਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ., ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ., ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਮੀ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਅਤੇ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ, ਈਟੀਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਅਜੈਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ 3,72,175 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ*

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 3,72,175 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,407 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ 294 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 27 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 29 ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 64 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 89 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2,970 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 3,143 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਜੰਕ ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਨ।
______

विजीलैंस ब्यूरो ने 2022 में रिश्वतख़ोरी के 129 मामलों में 172 दोषियों को गिरफ़्तार करके किया रिकार्ड कायम, 135 आपराधिक मामलों में 371 मुलजिमों के खि़लाफ़ किये केस दर्जः वरिन्दर कुमार

30 पुलिस मुलाज़िम और 13 राजस्व कर्मचारी किये गिरफ़्तार

अदालतों की तरफ से 20 कर्मचारियों और 10 प्राईवेट व्यक्तियों को दोषी सज़ाएं

मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर कुल 3,72,175 शिकायतें मिलीं

चंडीगढ़, 8 जनवरीः(केसरी समाचार सेवा) –
समाज में से भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के उद्देश्य से पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने रिश्वतख़ोरी के 129 मामलों में कुल 172 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें 83 मुलजिम 65 ट्रैप मामलों में और 64 आनलाइन शिकायतों के आधार पर काबू किये 89 व्यक्ति शामिल हैं। ब्यूरो की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के दौरान, पिछले साल रिश्वतख़ोरी केस दर्ज करने, भ्रष्टाचार में शामिल मुलजिमों की गिरफ़्तारी, आपराधिक केस दर्ज करने और गिरफ़्तारियाँ करने के इलावा पिछले दो सालों के मुकाबले विजीलैंस जांचे में शामिल शक्की व्यक्तियों के खि़लाफ़ जांचे दर्ज करने में भी रिकार्ड स्थापित किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के चीफ़ डायरैक्टर-कम-ए. डी. जी. पी वरिन्दर कुमार ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरों पर नकेल डालने और इस सामाजिक बुरायी को जड़ से ख़त्म करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक बहुपक्षीय पहुँच अपनाई है जिससे एक रंगीला और सुरक्षित पंजाब की सृजन करने को अंजाम देने की पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने वाली वचनबद्धता को और दृढ़ता प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले साल के दौरान दूसरे विभागों के इलावा 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक पंजाब पुलिस के 30 मुलाज़िम, राजस्व विभाग के 13, बिजली विभाग के 5 और स्थानीय निकाय विभाग के 4 मुलाजिमों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों काबू किया गया।
उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार को हर रूप में ख़त्म करना और राज्य की शासन प्रणाली पर इसके बुरे प्रभाव को ख़त्म करना ही पंजाब के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। लोगों को आगे आने और राज्य के सार्वजनिक दफ्तरों में भ्रष्टाचार की सूचना देने को उत्साहित करने के लिए इसको लागू करने हेतु मुख्यमंत्री ने पिछले साल 23 मार्च को मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन शुरू की थी, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं।

371 मुलजिमों के खि़लाफ़ 135 आपराधिक मामले दर्ज
ब्यूरो की कारगुज़ारी के बारे और ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्य निर्देशक वरिन्दर कुमार ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो ने 371 मुलजिमों के विरुद्ध 135 आपराधिक केस दर्ज किये हैं, जिनमें 35 गज़टिड अफ़सर, 163 नान-गज़टिड अफ़सर और 173 प्राईवेट व्यक्ति शामिल हैं। इसके इलावा पिछले साल भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए 139 शक्की व्यक्तियों के विरुद्ध 103 विजीलैंस जांचे भी दर्ज की, जिनमें 35 गज़टिड अफ़सर, 58 नान-गज़टिड अफ़सर और 46 प्राईवेट व्यक्ति शामिल हैं। इसके इलावा, एक गज़टिड अफ़सर और नान-गज़टिड अफ़सर के खि़लाफ़ आय से अधिक जायदाद रखने के 2 केस भी दर्ज किये गए।

2 नान-गज़टिड अफसरों को सेवाओं से बख़ार्स्त किया
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी रूपों के प्रति ज़ीरो टालरैंस नीति अपनाते हुये हुए अलग-अलग अदालतों में दोषी ठहराए जाने के कारण 2 नान-गज़टिड अफसरों को उनके सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा उनकी सेवाओं से बख़ार्स्त कर दिया गया है। विजीलैंस प्रमुख ने आगे बताया कि ब्यूरो पिछले साल के दौरान 39 विजीलैंस जांचों को अंजाम देने में सफलता हासिल की। इसके इलावा, विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के अलग-अलग तरीकों की पहचान करने के लिए राज्य के अलग- अलग विभागों को निर्देश/सुझाव भी जारी किये थे।

विशेष अदालतों ने 30 दोषियों को सजा सुनाई

श्री वरिन्दर कुमार ने अन्य विवरण सांझा करते हुये बताया कि अलग-अलग विशेष अदालतों ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत दर्ज 19 अलग-अलग विजीलैंस मामलों में दोषी 2 गज़टिड अफ़सर, 18 नान-गज़टिड अफसरों और 10 प्राईवेट व्यक्तियों को पाँच साल तक की सजा सुनाई है। विशेष अदालतों ने 5000 से 33,00,000 रुपए के अलग-अलग जुर्माने भी लगाए, जो कुल रकम 37,90,000, बनती है।

उन्होंने बताया कि विजीलैंस जागरूकता हफ्ते के दौरान विजीलैंस ब्यूरो ने एक राज्य व्यापक मुहिम भी चलाई जिस दौरान समाज में से भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैमीनार और सार्वजनिक मीटिंगें की गई और समूह अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ भी दिलायी गयी।

गिरफ़्तार किये प्रमुख व्यक्तियों के नाम

प्रमुख मामलों की जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रमुख ने बताया कि चार पूर्व मंत्री, साधु सिंह धर्मसोत, संगत सिंह गिलजियां, भारत भूषण आशु और सुंदर शाम अरोड़ा, पूर्व चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट अमृतसर दिनेश बस्सी, संजय पोपली आई. ए. एस., मुख्य वणपाल प्रवीन कुमार, आई. एफ. एस. वनपाल विशाल चौहान, आई. एफ. एस., और अमित चौहान, आई. एफ. एस., डी. एफ. ओ. गुरअमनप्रीत सिंह, ठेकेदार हरमिन्दर सिंह हंमी, ए. आई. जी. अशीष कपूर, पी. पी. एस., जनरल मैनेजर पनसप नवीन कुमार गर्ग, ज़िला कमांडर पंजाब होम गार्डज़ श्रीमती निर्मला और पलटून कमांडर अनमोल मोती, ईटीओ सन्दीप सिंह और ठेकेदार तेलू राम, यशपाल और अजयपाल के विरुद्ध साल के दौरान अलग-अलग केस दर्ज करके गिरफ़्तार किया गया।

मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर मिली 3,72,175 शिकायतें

आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार रोकथाम एक्शन लाईन सुविधा की सफलता के बारे अन्य विवरण सांझा करते हुये उन्होंने बताया कि पिछले साल कुल 3,72,175 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6407 शिकायतें ऑडियो/वीडियो रिकार्डिंग समेत 294 शिकायतें विजीलैंस ब्यूरो के बारे प्राप्त हुई हैं।

उन्होंने बताया कि प्राप्त हुयी आनलाइन शिकायतों के आधार पर 26 नागरिकों, 27 पुलिस मुलाजिमों और 29 सिवल विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध 64 मुकदमे दर्ज किये गए जिसमें 89 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया।
इसके इलावा 2970 शिकायतें अन्य विभागों से सम्बन्धित पायी गईं, जो सम्बन्धित विभागों को भेज दी गई हैं। कुल 3143 शिकायतें अप्रसंगिक, जंक पोस्टें आदि पायी गयी, जोकि आम थीं।
——-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *