Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 24 ਦਸੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ )- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 43 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Ex-SHO Satpal Singh Gill's disclosure about the politicians saving the drug mafia should be investigated by CBI: Prof. Sarchand Singh Khayala
Prof. Sarchand Singh Khayala

ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ 47 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀਭੀਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਬੱਸ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਚਲਾਪੁਲ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ’91 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

सिख नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को 1991 पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ के दोषियों के बारे में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए की अपील

अमृतसर, 24 दिसंबर (केसरी समाचार सेवा)- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को एक पत्र लिख कर भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से 1991 पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ के आरोपी 43 पुलिसकर्मियों की उम्रकैद की सजा को घटाकर केवल 7 साल कैद करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा चुनौती देने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की अपील की गई है।

पत्र लिखते हुए प्रोफेसर सरचंद सिंह ने कहा कि 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच की और कुल 57 पुलिस कर्मियों को आरोपित किया और सीबीआई अदालत ने 47 पुलिस कर्मियों को 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । अब हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों की सजा कम करने के बाद पीलीभीत एनकाउंटर मामले से जुड़े परिवारों का दर्द एक बार फिर सामने आने से सिख समुदाय के जख्म फिर से हरे हो गए हैं.यह सब नतीजा सीबीआई की लापरवाही की है, सिख समुदाय में काफी रोष है।

सरचंद सिंह ने भारी मन से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक ही रात में तीन अलग-अलग फर्जी मुठभेड़ों में 10 निर्दोष तीर्थयात्रियों की हत्या की हृदय विदारक और अमानवीय घटना की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए कहा कि 12 जुलाई 1991 को जब सिख तीर्थयात्रियों के ये लोग बिहार के पटना साहिब और महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब का दौरा कर बस से पंजाब लौट रहे थे. पीलीभीत जा रही उक्त बस को यूपी पुलिस ने कछलापुल घाट पर रोक दिया और 11 सिखों को घसीट कर बाहर निकाला. महिलाओं और बच्चों सहित अन्य यात्रियों को पीलीभीत गुरुद्वारा ले जाया गया। जबकि युवकों को दूसरे वाहन में बिठाया गया। देर शाम अन्य सुरक्षा बल भी पुलिस टीम में शामिल हो गए। 12 और 13 जुलाई की दरम्यानी रात को पीलीभीत के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन अलग-अलग फर्जी मुठभेड़ों में 10 निर्दोष सिखों की गोली मारकर हत्या करने पर पुलिस ने एनकाउंटर की आड़ दी थी. एक सिख तो जान ही नहीं पाया कि उसे क्या हो गया। पुलिस ने उन सिखों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने और उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के झूठे दावे भी किए। उस समय एक भी सिख का शव बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि देश का कानून झूठी मुठभेड़ों में भी आतंकवादियों को मारने को भी जायज नहीं ठहराता। वहाँ वे सब सर्वथा निर्दोष और सिख भक्त थे। उन्होंने कहा कि फैसले के छह साल बाद गुरुवार, 15 दिसंबर, 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले 43 पुलिस कर्मियों की अपील पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा कम कर केवल सात साल की कैद कर दी है। इस फैसले के बाद सिख समुदाय के लोगों मेंनिराश है।

सरचंद सिंह ने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि कल्याण सिंह सरकार के दौरान ’91 पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय के ताजा फैसले को सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। और मामले का ठीक से पालन किया जाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *