Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ

ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਵ ਯੂਸੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ-ਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 23 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ।। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਆ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਸੀਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਦ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਯੂਸੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦ-ਉਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਜਾਂ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਾਵ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ? ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *