ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ/ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ./ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੇਡਾ, ਪੀਏਯੂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰੈਂਸ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा कम्प्रैस्ड बायोगैस और बायोमास पावर प्रोजैक्ट डिवैल्परों और उद्योगपतियों की समस्याएँ हल करने के निर्देश  

 चंडीगढ़, : पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने कम्प्रैस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) प्रोजैक्टों, बायोमास पावर प्रोजैक्टों, बायो-ईथैनॉल प्रोजैक्ट डिवैल्परों और अपने उद्योगों में धान की पराली का प्रयोग करने वाले उद्योगपतियों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योगों में धान की पराली का निपटारा करने वाले डिवैल्पर/उद्योगपति प्रदूषण को घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं।  
उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार धान की पराली के प्रयोग से बिजली पैदा करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से यत्नशील है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार बायोमास पावर प्रोजैक्टों में पैदा होने वाली सारी बिजली की खरीद करने की कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा सी.ई.आर.सी./पी.एस.ई.आर.सी. द्वारा नोटीफाईड टैरिफ और बायोमास पावर प्रोजैक्टों के लिए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा निर्धारित टैरिफ के दरमियान अंतर को पाटने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी।  

बैठक के दौरान कुछ उद्योगपतियों ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतें, वाणिज्य एवं उद्योग, पेडा, पीएयू, बिजली विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित कुछ मुद्दे और समस्याएँ उठाईं। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समस्याएँ हल करने के निर्देश दिए।  

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि यदि किसी उद्योगपति को अलग-अलग विभागों से क्लीयरेंस और एन.ओ.सी. लेने में कोई दिक्कत पेश आती है तो वह पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमैंट प्रमोशन (निवेश पंजाब) की सिंगल विंडो के द्वारा जल्द क्लीयरेंस/मंजूरियों के लिए प्रमुख सचिव, वाणिज्य और उद्योग के साथ संपर्क कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने डिवैल्परों को दरपेश समस्याओं के हल के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने डिवैल्परों को बिना किसी झिझक के सम्बन्धित विभागों और उनके कार्यालय तक पहुँच करने के लिए कहा।

PUNJAB CHIEF SECRETARY DIRECTS TO RESOLVE ISSUES FACED BY COMPRESSED BIOGAS AND BIOMASS POWER PROJECT DEVELOPERS AND INDUSTRIALISTS

Punjab Chief Secretary Vijay Kumar Janjua today presided over an important meeting with the developers of Compressed Biogas (CBG) Projects, Biomass Power Projects, Bio-ethanol and Industrialist using paddy straw in their industries. He said that the developers/Industrialists using paddy straw in their industries have a key role to play for reducing the pollution due to burning of biomass.

          He assured developers/Industrialists that Punjab Government under the dynamic leadership of Chief Minister Bhagwant Mann is trying their best to boost industry using paddy straw to generate power. The State Government shall try to procure all power generated in Biomass Power Projects, said the Chief Secretary adding that after consulting with CM, the State Government would provide viability gap funding to offset the difference of tariff notified by CERC/PSERC and the tariff agreed by PSPCL for Biomass Power Projects.

During the meeting, some industrialist raised minor issues with the department of Agriculture, Rural Development and Panchayts, Commerce & Industries, PEDA, PAU, Power department, Pollution board. The Chief Secretary directed the concerned departments’ officers to solve the problems on the spot.

          The Chief Secretary also said that if any Industrialist is facing the problem in getting the clearance and NOC’s from various departments, they can contact Principal Secretary, Commerce & Industries for expeditious clearances/approvals through single window of Punjab Bureau of Investment Promotion (Invest Punjab). Similarly, Chief Secretary assured all help by State Government to the developers in addressing the problem faced by them. He asked the developers to approach any concerned departments and his office without any hesitation.