Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਈ-ਅਵਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਟਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ 1257 ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ eawas.punjab.gov.in ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਕਾਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕ ਅਫਸਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤ ਗਰੋਵਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੂਮ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਤਕਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य निवासियों को पारदर्शी, सरल और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने की प्रतिबद्धता पर चलते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ के सरकारी मकानों की अलॉटमैंट की प्रक्रिया को आसान करते हुए ऑनलाइन अलॉट करने का फ़ैसला किया है। इस सम्बन्धी आज पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ द्वारा एन.आई.सी. द्वारा सामान्य प्रबंधन के साथ मिलकर तैयार किया ई-आवास हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया।  

मुख्य सचिव श्री जंजुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल के ज़रिये चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के मकानों की अलॉटमैंट अब केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पोर्टल पर मेरिट के अनुसार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठता के अनुसार स्वयं ही सरकारी मकान अलॉट हो जायेगा। इससे जहाँ सरकारी कर्मचारी को मकान अलॉट करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं पुरानी व्यवस्था के अनुसार किसी कर्मचारी के मकान न लेने की सूरत में कोई भी मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा।  

श्री जंजुआ ने आगे बताया कि पहले पड़ाव में केवल चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के अलग-अलग कैटेगरियों के 1156 सरकारी मकानों की अलॉटमैंट ऑनलाइन होगी, जबकि आने वाले समय में दूसरे पड़ाव में राज्य में अलग-अलग जिलों में स्थित पंजाब पूल के सरकारी मकानों की अलॉटमैंट भी इस पोर्टल के द्वारा लॉन्च की जायेगी। इस मौके पर मुख्य सचिव द्वारा सामान्य प्रबंधन और एन.आई.एस. को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन दाखि़ला के पास बनाने की प्रणाली स्थापित करने पर काम करने के लिए कहा गया।  

सामान्य प्रशासन के सचिव कुमार राहुल ने बताया कि मकान के लिए आवेदन करने की जानकारी eawas.punjab.gov.in  पर उपलब्ध होगी। सरकारी कर्मचारी पोर्टल पर खाली मकानों की सूची को देखकर अपनी पहल के अनुसार आवेदन कर सकता है। एन.आई.एस. के स्टेट इन्फॉरमेटिक्स अफ़सर और डिप्टी डायरैक्टर जनरल विवेक वर्मा ने बताया कि इस प्रणाली के द्वारा अब कर्मचारी अपने घर बैठे ही मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे और पोर्टल पर आई.एच.आर.एम.एस. के द्वारा हर सरकारी कर्मचारी का डेटा मौजूद है।  

advertise with kesari virasat

इस मौके पर सामान्य प्रशासन के संयुक्त सचिव जगजीत सिंह, एन.आई.एस. के सहायक स्टेट इनफॉर्मेटिक अफ़सर विक्रम जीत ग्रोवर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक अनुम कुमार जलाली और तकनीती निदेशक नरिन्दर सिंह भी उपस्थित थे।  

Chandigarh, Following the commitment of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann to provide transparent, convenient and hassle free services to the people of the state, the State Government has decided to initiate the process of allotment of government houses at Chandigarh for government employees.

The Chief Secretary Vijay Kumar Janjua today launched eAwas Housing Management System portal which has been developed by NIC concerned General Administration at Punjab Civil Secretariat.

Divulging the details, the Chief Secretary Mr. Janjua said that through this portal, the allotment of houses of Punjab pool located in Chandigarh will now be made online only. According to the merit, the government house will be allotted automatically keeping in view the seniority of the government officials. With this system no house will remain vacant for a long time if an employee does not get a plot.

          Mr. Janjua further informed that in the first phase, the allotment of 1257 government houses of different categories of Punjab pool located in Chandigarh will be made online, while in the second phase, allotment of government houses of Punjab pool located in different districts of the state will be done.  On this occasion, the Chief Secretary asked the General Administration Department and NIS to work on setting up a system for generating online admission passes for those coming to the Punjab Civil Secretariat in Chandigarh.

The General Administration Secretary Kumar Rahul said that information about applying for housing will be available at eawas.punjab.gov.in. The Government officials can apply according to their preference by checking the list of vacant houses on the portal. NIS State Informatics Officer and Deputy Director General Vivek Verma informed that through this system, employees will now be able to apply for housing sitting at their homes and IHRMS data of every government employee is available on the portal.

          Prominent among others who were present at the occasion included General Administration Joint Secretary Jagjit Singh, NIS’s Assistant State Informatics Officer Vikram Jeet Grover, Senior Technical Director Anum Kumar Jalali and Technical Director Narinder Singh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *