Latest news
डॉ वेद प्रताप वैदिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी ने स्वर्गीय श्री सहीराम जौहर को एक स... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਕਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ... 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 1490 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿ... ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 2170 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ- ਜਿੰਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

भगवंत मान ने अमित शाह के साथ मुलाकात कर बेअदबी के दोषियों को सख़्त सजा दिलाने के लिए भारत सरकार से दख़ल की माँग

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਏ.ਓ.ਆਰ. 121 ਬਟਾਲੀਅਨ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 2/ਐਮ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 10/12 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਇਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਬਲ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

केंद्रीय गृह मंत्री को किसानों के हितों में कँटीली तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर बदलने की संभावना तलाशने के लिए कहा
नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए खुले दिल से फंड की माँग
नई दिल्ली, 9 दिसंबर:(केसरी समाचार सेवा)-
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और बेअदबी के घृणित अपराध के दोषियों को सख़्त सज़ाएं देने वाले राज्य के दो महत्वपूर्ण बकाया बिलों के लिए राष्ट्रपति की मंज़ूरी लेने के लिए भारत सरकार के दख़ल की माँग की।
यहाँ अमित शाह के साथ उनके दफ़्तर में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र ग्रंथों की बेअदबी राज्य में एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में यह महसूस किया गया है कि भारतीय दंड विधान की धाराओं 295 और 295-ए की मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों की बेअदबी के लिए सजा की समय-सीमा अपर्याप्त है। भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि पंजाब विधान सभा ने ‘इंडियन पैनल कोड (पंजाब संशोधन) बिल, 2018’ और ‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब संशोधन) बिल 2018’ पास कर दिया है, जिसमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद भागवत गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बायबल की बेअदबी या नुकसान पहुँचाने पर उम्र कैद तक की सज़ा की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संशोधन हमारे संविधान में दर्ज धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार है। उन्होंने कहा कि यह बिल अक्तूबर, 2018 से भारत के राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए लम्बित पड़े हैं। पंजाब सरहदी राज्य होने के कारण आपसी-भाईचारे को कायम रखने के लिए यह बिल ज़रूरी होने पर ज़ोर देते हुए भगवंत मान ने केंद्र सरकार के दख़ल की माँग की, क्योंकि राज्य में सांप्रदायिक शांति और आपसी-भाईचारे को भंग करने की कोशिश कर रहे अपराधियों को सख़्त सज़ाएं देने के लिए इन बिलों के लिए राष्ट्रपति की जल्दी मंज़ूरी की ज़रूरत है।
एक अन्य अहम मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सरहद पर ज़ीरो लाईन से 150 मीटर तक निर्माण किया जा सकता है, परन्तु पंजाब में कुछ स्थानों पर कँटीली तार ज़ीरो लाईन से काफ़ी दूरी पर भारत की तरफ़ है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि गुरदासपुर सैक्टर के अधीन आने वाले ए.ओ.आर. 121 बटालियन बी.एस.एफ. माधोपुर में बॉर्डर पिल्लर नंबर 2/एम से बॉर्डर पिल्लर नंबर 10/12 तक के क्षेत्र में कँटीली तार अंतरराष्ट्रीय सरहद से करीब चार किलोमीटर दूर है। भगवंत मान ने कहा कि क्योंकि खेती वाली ज़मीन का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सरहद और मौजूदा बाड़ के बीच आता है, इसलिए बहुत से किसानों को इस ज़मीन पर खेती करने के लिए कँटीली तार से पार जाना पड़ता है, जिस कारण उनको रोज़ाना भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सीमा सुरक्षा बल के काम का बोझ भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन किसानों को भी काफ़ी मुआवज़ा देना पड़ता है। भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना किसानों के हित में जहाँ भी संभव हो कँटीली तार को अंतरराष्ट्रीय सरहद पर अधिक से अधिक ज़ीरो लाइन की तरफ तबदील करने की संभावनाओं का पता लगाएं।
मुख्यमंत्री ने अमित शाह को नई चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रांतीय पुलिस बल के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए खुले दिल से फंड मुहैया करवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हो रही घुसपैठ और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए राज्य बल को अति-आधुनिक यंत्र और हथियार मुहैया करवाना समय की मुख्य ज़रूरत है। भगवंत मान ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।

CM CALLS ON AMIT SHAH, SEEKS KIND INTERVENTION OF GOI FOR HARSHER PUNISHMENT TO THE PERPETRATORS OF HEINOUS CRIME OF SACRILEGE

URGES UNION HOME MINISTER TO EXPLORE THE POSSIBILITY OF SHIFTING THE BORDER FENCE TOWARDS INTERNATIONAL BORDER IN LARGER INTEREST OF FARMERS

 

DEMANDS LIBERAL FUNDS TO ENSURE MODERNIZATION OF THE STATE POLICE FORCE FOR COMBATING NEW CHALLENGES

New Delhi, December 9 (KESARI NEWS NETWORK)-

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Friday called on the Union Home Minister Amit Shah and sought the kind intervention of Government of India for getting Presidential assent for two important pending bills of state stipulating harsher punishment for the perpetrators of heinous crime of sacrilege.

The Chief Minister, who called on Amit Shah here at his office, said that sacrilege of holy books is a major challenge in the state. He said that in this context, it has been felt that the quantum of punishment for sacrilege of Holy Books as per existing provisions of Sections 295 and 295-A in the Indian Penal Code is too inadequate. Bhagwant Mann apprised the Union Home Minister that the Punjab Vidhan Sabha had passed “The Indian Penal Code (Punjab Amendment) Bill, 2018 and The Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Bill 2018, which stipulates punishment upto life imprisonment for injury, damage or sacrilege to Sri Guru Granth Sahib, Srimad Bhagwat Gita, Holy Quran and Holy Bible with the intention to hurt the religious feelings of the people.

The Chief Minister said that this amendment is in consonance with the principles of secularism enshrined in our Constitution. However, he said that these Bills are pending for assent of the President of India since October, 2018. Asserting that Punjab, being a border State, it is extremely necessary to maintain communal harmony, Bhagwant Mann sought the kind intervention of the Union government for getting early Presidential assent for the said bills as rigorous punishment is required to deter criminals trying to disturb communal peace and brotherhood in the state.

Flagging another important issue, the Chief Minister said that as per international norms, construction can be made beyond 150 meters of Zero Line but at some places in Punjab, the Border Security Fence is at a large distance away from the Zero Line. Citing an example, he said that the section from Border Pillar No. 2/M to Border Pillar No. 10/12 in AOR 121 Bn BSF Madhopur under Gurdaspur Sector is about four kilometers away from the International Border. Bhagwant Mann said that as a huge chunk of farming land lies between the International Border and existing fence, so a number of farmers, who have to go across the Border Fence to cultivate this land, face a lot of hardships on a daily basis.

The Chief Minister said that this also enhances the workload of the Border Security Force too. Likewise, he said that the Government has to pay substantial compensation to these farmers also. Bhagwant Mann urged the Union Home Minister to explore the possibility of shifting the Border Fence towards the International Border, wherever possible in the larger interest of farmers without compromising national security.

advertise with kesari virasat

The Chief Minister also urged Amit Shah to provide liberal funds to ensure modernization of the state Police force for effectively combating the new challenges. He said that the need of the hour is to provide ultra modern gadgets and weapons to the state force for checking cross border infiltration and drone attack from across the border. Bhagwant Mann said that this is most important for preserving the unity, integrity and sovereignty of the country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *