Transport Minister asked Secretary & STC to take legal action against accused and collect due tax from them

Chandigarh, KESARI NEWS NETWORK-

Chief Minister Bhagwant Mann led Punjab government has blacklisted 5706 BS-IV vehicles registered fraudulently for violating the guidelines of the Supreme Court of India. The state government has also taken action against those vehicles, whose taxes were due and documents were incomplete and all services related to these vehicles have been blocked.

Divulging further, Punjab Transport Minister Laljit Singh Bhullar informed that as per the guidelines of the Supreme Court of India, a complete ban was imposed on the registration of high-polluting BS-IV vehicles after March 31, 2020, but this type of vehicles had been registered fraudulently, of which the transport department has identified 5706 vehicles so far.

The Cabinet Minister said, the investigation revealed that the vehicle owners, company dealers and clerks, assistants, accountants of RTA/SDM Offices and some senior officials manipulated with engine and chassis number and vehicle manufacturing details and registration of these vehicles was done besides evading taxes.

The Cabinet Minister informed that besides this, many vehicle dealers continued their dealerships without getting themselves registered in the office of the State Transport Commissioner (STC) at that time and they have been found to be involved in fraud with the government by registering such vehicles on a large scale in their own names. Even many such dealers have got themselves registered fraudulently on the portal NIC (National Informatics Center). He said that the registration documents of many vehicles were found to be incomplete during investigation.

“The department has uploaded the list of fraudulently registered BS-IV and other vehicles on the website of the department, informed Transport Minister, adding that so far 5706 vehicles have been identified and investigation is on for identification of other vehicles. He said that the erring employees and persons involved will not be spared at any cost. He directed the Secretary Transport and State Transport Commissioner to initiate the process of collecting due taxes from the accused and take legal action against them under Indian Penal Code and other relevant rules.

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 5706 ਬੀ.ਐਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ੌਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

1 अप्रैल 2020 के बाद जालसाज़ी से रजिस्टर्ड किए 5706 बी.एस-4 वाहन ब्लैकलिस्ट किए: लालजीत सिंह भुल्लर

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का उल्लंघन कर जालसाज़ी से रजिस्टर्ड किए गए 5706 बी.एस-4 और अन्य वाहनों, जिनके टैक्स और दस्तावेज़ मुकम्मल नहीं थे, को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उनसे सम्बन्धित सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है।

इस सम्बन्धी विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार 31 मार्च, 2020 के बाद अधिक प्रदूषण फैलाने वाले बी.एस-4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी, परन्तु इसके बावजूद धोखाधड़ी कर ऐसे वाहनों की रजिस्ट्रेशन की गई, जिनमें से परिवहन विभाग ने अब तक 5706 वाहनों की पहचान कर ली है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जांच में सामने आया कि वाहन मालिकों, कंपनी डीलरों और आर.टी.ए./एस.डी.एम. कार्यालयों के क्लर्कों, सहायकों, अकाऊंटैंट्स और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंजन नंबर, चासी नंबर सहित वाहन के निर्माण विवरणों में हेराफेरी कर रजिस्ट्रेशन करवाई गई और टैक्स चोरी किया गया।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा उस समय कई वाहन डीलर ख़ुद को कार्यालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एस.टी.सी.) में रजिस्टर्ड करवाए बिना डीलरशिप करते रहे और ऐसे वाहनों का बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कर सरकार से धोखाधड़ी करने में शामिल पाए गए हैं। यहाँ तक कि ऐसे कई डीलरों ने जालसाज़ी से स्वयं को एन.आई.सी. (नेशनल इन्फ़ॉरमैटिक्स सैंटर) के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा लिया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित दस्तावेज़ अधूरे पाए गए हैं।

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विभाग ने धोखाधड़ी कर रजिस्टर्ड किए गए बी.एस-4 और अन्य वाहनों की सूची वैबसाईट पर अपलोड कर दी है। उन्होंने बताया कि अब तक 5706 वाहन की पहचान कर ली गई है और अन्य वाहनों की पहचान के लिए जांच जारी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोषी कर्मचारियों और व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख़्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सचिव परिवहन और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत की है कि दोषियों से बनता टैक्स वसूलने की कार्यवाही आरंभ की जाए और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए।