Latest news
ਮੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਵਨ 'ਚ 'ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਬੰਧੂਤਵ' ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ- 2022 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵ... वरिष्ठ पत्रकार जसविंदर सिंह आजाद DMA के चीफ एडवाइजर व मोहित सेखड़ी सेक्रेटरी नियुक्त  ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਟੀ.ਆਰ.-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਡੀਆ ਚੌਪਾਲ-2022 इस बार एनआईटीटीटीआर-चंडीगढ़ में लगेगा मीडिया चौपाल ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ:ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ *ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀ... ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਨੰਦ ਜੀ ਅਗੰਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਅੱਜ ਪੁੱਜੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ: ਨਾਪਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 150-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਜ਼ (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 90:10 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 60:40 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2020-21 ਅਤੇ 2021-22) ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਐਮ.ਓ.ਪੀ.ਐਫ.) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ (2014-15 ਤੋਂ) ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਪੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,711 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,985 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਵਿਚ ਨਾਹਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਪੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 72.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 384 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਮੇਤ 90 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में भारत-पाकिस्तान के दरमियान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी कँटीली तार के कारण किसानों को पेश आ रही मुश्किलों को सहानुभूतीपूर्वक विचारने की अपील की।  

आज यहाँ गृह मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अमित शाह को कँटीली तार और असल सरहद के बीच दूरी को घटाने की अपील की, जिससे तार के पार अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह दूरी मौजूदा एक किलोमीटर की बजाय 150-200 मीटर तक घटा दी जाए, जिससे सरहदी क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल सके। भगवंत मान ने कहा कि इससे एक ओर भूमि का सही प्रयोग सुनिश्चित बनेगा और दूसरी ओर देश की सुरक्षा भी मज़बूत होगी।  

एक अन्य मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को पठानकोट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्ज़ (एन.एस.जी.) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान गुरूग्राम से एन.एस.जी. को रवाना किया गया था, जिसमें काफ़ी समय लगा था। भगवंत मान ने कहा कि पठानकोट में एन.एस.जी. केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तरी क्षेत्र में आतंकवाद की गतिविधियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।  

पंजाब के साथ 553 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने के कारण इसको संवेदनशील राज्य बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सुरक्षा कारणों के मद्देनजऱ राज्य को मौजूदा कैटागरी-बी की बजाय कैटागरी-ए में शामिल करने की माँग की।  

आज यहाँ गृह मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, सरहदी राज्य होने के नाते सुरक्षा कारणों से ए श्रेणी में विचारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों के बराबर समझा जाना चाहिए, क्योंकि सरहद पार से ड्रोनों की घुसपैठ से आतंकवाद का ख़तरा है। भगवंत मान ने कहा कि कैटागरी-ए राज्य होने के नाते पंजाब को केंद्र और राज्य के दरमियान 90:10 की हिस्सेदारी के अनुपात के मुताबिक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जबकि कैटागरी-बी के अंतर्गत राज्यों के लिए 60:40 की हिस्सेदारी के अनुपात पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।  


मुख्यमंत्री ने बॉर्डर एरिया डिवैल्पमैंट प्रोग्राम (बी.ए.डी.पी.) स्कीम के अंतर्गत बकाया फंड जारी करने की भी ज़ोरदार अपील की। उन्होंने दुख प्रकट किया कि यह फंड पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) से नहीं बाँटे गए। भगवंत मान ने कहा कि इस कारण राज्य में कोई भी नया प्रोजैक्ट शुरू नहीं हुआ है और चल रहे प्रोजैक्टों में भी कठिनाईयाँ पेश आ रही हैं।  

एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण (एम.ओ.पी.एफ.) फंडों के सम्बन्ध में राज्य को छूट देने की माँग की। उन्होंने कहा कि इस समय पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए स्कीम के अंतर्गत कैटागरी-बी राज्यों के लिए (2014-15 से) निर्माण कार्यों और वाहन के संचालन के लिए फंड बंद कर दिए गए हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को एम.ओ.पी.एफ. फंड ख़र्च करने की छूट और निर्माण एवं वाहन के लिए ख़र्च करने की इजाज़त दी जानी चाहिए।  


मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत की गई 24 करोड़ रुपए की प्रांतीय कार्य योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के दख़ल की भी माँग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में सुरक्षा के संवेदनशील हालात के मद्देनजऱ राज्य को 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड दिए जाएँ, जिससे सरहदी पुलिस थानों, सुरक्षा की दूसरी लाईन और ख़ुफिय़ा बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया जा सके।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत सी चुनौतियाँ उभर रही हैं और पंजाब सरकार बी.एस.एफ. और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से इनका समाधान करने के लिए सभी ज़रुरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2022 से पंजाब सरकार ने नशों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और पंजाब में नशों की तस्करी के विरुद्ध कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं और सख़्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। भगवंत मान ने बताया कि अब तक 8,711 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में 11,985 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया गया है।  


मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब अंतरराज्यीय पुलिस सहयोग की शानदार मिसाल है  
पुलिस ने गुजरात की ए.टी.एस. के साथ साझे तौर पर कार्यवाही करते हुए मुन्दरा बंदरगाह से 75 किलो हेरोइन बरामद की है और जुलाई, 2022 में नाहवा सेवा पोर्ट, मुम्बई में महाराष्ट्र पुलिस के साथ साझे तौर पर कार्यवाही कर 72.5 किलो हेरोइन बरामद की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) का गठन किया है, जिसने गैंगस्टर विरोधी कार्यवाहियों को अंजाम दिया और 384 गैंगस्टरों/संगठित अपराधियों समेत 90 गैंगस्टर मोड्यूल का पर्दाफाश किया और बड़ी मात्रा में हथियार/गोला-बारूद भी बरामद किया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बी.एस.एफ के साथ तालमेल कर तरनतारन और अमृतसर जिलों में 300 से अधिक जवानों की अतिरिक्त तैनाती कर सुरक्षा की दूसरी कतार को मज़बूत किया है, जिस कारण ड्रोनों की घटनाओं में जि़क्रयोग्य कमी आई है।

 
मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च सुरक्षा वाली जेल और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी स्थापित करने का ऐलान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दोनों प्रोजैक्टों के लिए मुहैया करवाई जाने वाली ज़मीन को चिन्हित कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश की खडग़भुजा है, जिसने हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा की।

advertise with kesari virasat

Leave a Reply

Your email address will not be published.