ਮਾਨਸਾ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਰਦੂਲਗਡ਼੍ਹ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਹਲੂਪੁਰ, ਨਾਹਰਾਂ, ਸੰਘਾ, ਝੰਡਾ, ਭੂੰਦਡ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ : ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਲਦ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫ਼ਸਲ : ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ

ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦ ਤੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ 20 ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਲਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ ’ਚ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਦੂਲਗਡ਼੍ਹ

ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰ੍ਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।