ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾਕਟਰ) ਸੁਸ਼ਮਾ ਯਾਦਵ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-341 ’ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-341 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।