Latest news
ਮੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਵਨ 'ਚ 'ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਬੰਧੂਤਵ' ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ- 2022 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵ... वरिष्ठ पत्रकार जसविंदर सिंह आजाद DMA के चीफ एडवाइजर व मोहित सेखड़ी सेक्रेटरी नियुक्त  ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਟੀ.ਆਰ.-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਡੀਆ ਚੌਪਾਲ-2022 इस बार एनआईटीटीटीआर-चंडीगढ़ में लगेगा मीडिया चौपाल ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ:ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ *ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀ... ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਨੰਦ ਜੀ ਅਗੰਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਅੱਜ ਪੁੱਜੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ: ਨਾਪਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ (ਐਚ.ਪੀ.) ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀ.ਐਮ.-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.08.2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ।

 

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਐਚ.ਪੀ. ਤੋਂ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀ.ਐਮ.-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਤਹਿਤ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਧੀਨ 50,000 ਆਫ ਗਰਿੱਡ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਤਹਿਤ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की तर्ज़ पर 15 हार्स पावर ( एच. पी.) क्षमता तक के खेती पंपों को सौर ऊर्जा पर करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी. एफ. ए.) की माँग की है जिससे राज्य में अधिक से अधिक पंपों को सोलराईज़ (सौर ऊर्जा आधारित) किया जा सके। यह सहायता पी. एम.- कुसुम स्कीम के अंतर्गत दी जाती है।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी केंद्रीय मंत्री श्री आर. के. सिंह को लिखे पत्र में राज्य को इस स्कीम के दायरे से बाहर रखने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 01. 08. 2022 को उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के किसानों को 15 एच. पी. क्षमता तक के खेती पंपों के लिए सी. एफ. ए. प्रदान करने की व्यवस्था की है जबकि पंजाब में यह सुविधा सिर्फ़ 7.5 एच. पी. तक है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब का हरित क्रांति में बड़ा और अहम योगदान रहा है, जिस काराण राज्य को देश के अन्न भंडार के तौर पर जाना जाता है। इसलिए केंद्र को पंजाब के किसानों की भी बाज़ू थामनी चाहिए और वह भी इस स्कीम का लाभ लेने के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब खेती प्रधान राज्य है और राज्य में सिंचाई के लिए लगभग 14 लाख इलेक्ट्रिक मोटरों और तकरीबन 1.50 लाख डीज़ल पंपों का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य में ज़्यादातर पंपों की क्षमता 10 एच. पी. से 15 एच. पी. तक है। इन पंपों को सोलराईज़ करने पर बड़ी लागत आयेगी जोकि किसानों की पहुँच से बाहर है। इसलिए इन पंपों को सौर ऊर्जा आधारित करने की लागत को किसानों की पहुँच में लाने के लिए उच्च क्षमता वाले पंपों के लिए सी. एफ. ए. प्रदान करने की ज़रूरत है।

इस पत्र में श्री अमन अरोड़ा ने जिक्र किया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पी. एम. – कुसुम स्कीम के कम्पोनेंट-बी और सी के अंतर्गत 7. 5 एच. पी. तक की क्षमता वाले कृषि पंपों की सोलराईज़ेशन के लिए 30 फीसद सी. एफ. ए. प्रदान कर रहा है।
उन्होंने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से पंजाब के लिए कम्पोनेंट- बी के अधीन 50,000 ऑफ ग्रिड पंपों और कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत 1.25 लाख बिजली मोटरों को सौर ऊर्जा पर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए पंजाब को 15 एच. पी. क्षमता तक के खेती पंपों के सोलराईज़ेशन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published.