19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ
20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੇਵਲ ਮਿਊਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖਿਆ
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਢਾਅ ਕੇ
ਉਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚਰਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1873 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ
ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸ.
ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਕੰਵਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1887 ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ
ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1902 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ
ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸੰਨ 1908 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਵੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ—ਕਾਲੇਜ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। 1920 ਈ. ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਭਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 1925 ਈ. ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦਫਾ 85 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦਫਾ 87 ਅਧੀਨ ਲੋਕਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਅਪਣਾਇਆ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925, ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 8 ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਸੀਮ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ
ਨਾਮਜਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼—ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1971 ਈ. ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ—ਕਾਲਜ
ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਕਰਾਉ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
1954 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਲ
ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ* ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੀ ਹੈ। 1998—99 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ* ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਗਠਨ ਕਰਕੇ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਕੇਵਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੇ—ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 1966 ਦੇ
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਬਦਕਿਮਸਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ
75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ—ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਕਮੁਕਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਵੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ* ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ
ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ
ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੱਲ ਲਾਏ ਜਾਣ।
‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ* ਦੀ ਗੈਰ—ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਤਾ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ
ਟਕਰਾਉ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਐਕਟ* ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ,
ਚੇਅਰਮੈਨ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।
ਮੋਬਾ: 9780003333
iqbalsingh_73@yahoo.co.in