आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली
केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇਬਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 138 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮੂਹ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ‘ਸਮੂਹ’ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ’ (Others) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ’, ‘ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ’, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ‘ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹਿੰਸਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪੀੜਤ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੀੜਤ’ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਸਮੂਹ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਗਵਾਹ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ‘ਗਵਾਹ’ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਦਵੈਸ਼ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਕੁਝ ਵੀ’ ਬੋਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾ ਵਸ ਝਗੜਾ ਕਰਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ, ਈਸਾਈ-ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 58, 73 ਅਤੇ 74 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦੰਗੇ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਜੌਹਨ ਦਿਆਲ ਇਸ ਪੋਸਟ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
