Latest news
ਬੈਂਕ ਤੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੋੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ... ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Expert Talk on ‘Strategies for HEIs NEP2022’ @ GNA University ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ... ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ... ਚੰਡੀਗੜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਂ, ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ *ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼* ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Advertisements

PUNJAB GOVERNOR ERRONEOUSLY PROROGUING SESSIONS OF PUNJAB VIDHAN SABHA

 WHEREAS SUCH PROROGATION SHOULD BE OF THE HOUSE UNDER ARTICLE 174(2)(a) OF CONSTITUTION OF INDIA — ADVOCATE HEMANT
 
 
Three months back on 16th April 2022, the Punjab Governor  issued a similar sort of Order i.e. under Article 174(2)(a) of Constitution of India wherein he prorogued the first session of 16th Punjab Vidhan Sabha which was adjourned sine-die at the conclusion of its sitting held on 1st April 2022. The aforesaid Order was duly published in Punjab Government Gazette two days later on 18 April 2022. 
 
 
The Advocate elaborated that although the House is summoned and prorogued by the Governor under Article 174(1) and Article 174(2)(a) of Constitution of India respectively, in reality such summoning and proroguing is decided by the ruling executive ( read the leader of the House i.e. the Chief Minister) from time to time, hence if such an error is occuring in the Orders pertaining to prorogation of the Punjab Vidhan Sabha, it is not the Governor but rather the concerned senior officers of the State Government including of Parliamentary Affairs Department who should be held responsible. 
Hemant asserts that even when both Houses of Parliament viz. Lok Sabha and Rajya Sabha are adjourned sine-dine by the Speaker and Chairperson of the House respectively, thereafter the President of India in exercise of the powers conferred upon him under Article 85(2)(a) of Constitution of India prorogues the both Houses viz. Lok Sabha and Rajya Sabha  and not the concerned Session(s) of both Houses. Similar is the situation in all other States in the country including the neighbouring State of Haryana.  
advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat

Leave a Reply

Your email address will not be published.