Latest news
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ...  ਸਾਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2022 ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਨੇ ਗਗਰੁੱਪ C ਦੀਆਂ 1317 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ 'ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀ... ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਾਅਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ... ਕੀ ਕੋਈ ਹਜਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਟੂਟੀ ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ 

ਸਵਾਲ- ਜੇਕਰ 2006 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 103(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 103-2  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 102 (1) (a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ. ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 102 (1) (ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।


ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ (ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1959 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (h) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ 6 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ (ਐਡਹਾਕ) ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (h) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ/ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 102(1)(a) ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਮੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਟਰਮੀਨਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(h) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(h) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ/ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 102(1)(a) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਮੰਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈ, 2004 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੂਨ, 2004 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ, 2006 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਈ, 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ),  ਆਈਬੀਆਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਯਾ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਲਕਿ NAC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ NAC ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਯਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ, 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 (ਵਿਗਿਆਪਨ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ 31, 2004 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਨਏਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਈ, 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਏਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਏਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ, 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 1959 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

——–

PETITION SENT TO PRESIDENT OF INDIA OVER RAGHAV CHADHA’s DISQUALIFICATION AS  M.P. PURSUANT TO HIS APPOINTMENT AS CHAIRMAN OF ADVISORY PANEL UNDER PUNJAB GOVT

IF UPA-1 GOVT IN 2006 HAD TO INCLUDE SONIA GANDHI HEADED NATIONAL ADVISORY COUNCIL (NAC) IN PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) LAW, SAME YARDSTICK SHOULD ALSO APPLY IN CASE OF CHADHA HEADED PUNJAB ADVISORY COMMITTEE 

 

 CHANDIGARH – The appointment of Raghav Chadha, senior Aam Aadmi Party (AAP) leader and Member of Parliament in Rajya Sabha  from the State of Punjab as Chairman of Advisory Committee (AC) by Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, on July 11 has, apart from inviting political criticism by opposition parties in the State,  also come under a sort of legal scanner.

An Advocate at Punjab and Haryana High Court, Hemant Kumar, today sent a letter-petition under Article 103(1) of Constitution of India  addressed to President of India for referring it further to the Election Commission of India (ECI) under Article 103(2) so that the latter may duly  examine  the matter and report its opinion to the former pertaining to possible disqualification under Article 102(1)(a) of Constitution of India of Raghav Chadha, Member of Council of States (Rajya Sabha) from the State of Punjab on account of his appointment as Chairman of Advisory Committee (AC) by the Government of Punjab  since the same amounts to holding of an Office of Profit by aforementioned Member of Parliament (M.P.)  and such Office of Profit till date has not been declared by Parliament by law not to disqualify its holder. 

While quoting Article 102(1)(a) of Constitution of India asserts, the Advocate asserts  that Member of either House of Parliament can be disqualified as such if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of the State other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder.

 

He further told that in pursuance of above Article,  a law namely Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 was enacted by Parliament  which has been amended several times in last six decades and which specifies explicit names and designations of certain offices both under the Government of India as well as Government of different States in the country  the holding of whom by MPs would not disqualify them as Members of Parliament.

advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat

 

Hemant further elaborated that  Section 3(h) of aforementioned 1959 Act excludes the Office of Chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

 

Pertinent that the Advisory Committee (AC) in Punjab has been constituted vide a State Government Notification dated July 6, 2022  as an temporary (adhoc) committee to advise the Government of Punjab on matters of public importance pertaining to Public Administration. The Chairperson and members of ibid Committee are however not entitled to any compensation, remuneration or perks of any kind or nomenclature in respect of such appointment. They shall not even be entitled to payments that are compensatory in nature, including any reimbursements.

Now the question arises if the Office of Chairman of aforesaid Advisory Committee under Government of Punjab would fall within the purview of Section 3(h) of aforementioned  1959  Act so as to exclude/exempt the holder of aforesaid Office from disqualification which otherwise operates under Article 102(1)(a) of Constitution of India.

Hemant asserts that when one  thoroughly peruses the aforesaid  Notification  issued by
Government of Punjab, although it terms such constituted Committee as temporary and ad-hoc but it does not specify the tenure of such Committee. However, it mentions that it will serve during the pleasure of the Chief Minister of Punjab.

Hence, one wonders if such a Committee would indeed be temporary in nature or else it would be co-terminus till the tenure of the incumbent Punjab Government (of course subject to the pleasure of the Chief Minister of Punjab) which has come to power only four months ago in the month of March, 2022. 

 

Furthermore, Section 3(h) of 1959 Act clearly mentions  a committee set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter.

 

However, the Notification issued by Government of Punjab refers to matters (not matter) of public importance pertaining to Public Administration. Hence, there has been usage of plural noun in lieu of singular noun in the aforesaid Notification. Hence, the Advisory Committee  as constituted by Government of Punjab does not fall within the purview of purview of Section 3(h) of 1959 Act  so as to exclude/exempt the holder of aforesaid Office from disqualification which is otherwise provided under Article 102(1)(a) of Constitution of India

 

  Hemant recalls that when in May, 2004  UPA-1 dispensation headed by Dr. Manmohan Singh, then Prime Minister of India, came to power, immediately thereafter National Advisory Council (NAC) was constituted in June,2004 which was headed by none other than then Congress party President, Sonia Gandhi.

 

Two years later in March, 2006 in the aftermath of then Rajya Sabha MP from Samajwadi Party, Jaya Bachchan, getting disqualified on account of her then  concurrently  holding the post of Chairperson of Uttar Pradesh Film Development Council which was held as Office of Profit firstly by then President of India, on the opinion given by Election Commission of India ( which was later also upheld by Supreme Court of India in May, 2006),  days after Jaya’s disqualification in ibid case, Sonia Gandhi also tendered as resignation not only as then  MP from Rae Bareli Lok Sabha seat in Uttar Pradesh but also as Chairperson of NAC. Actually, BJP and certain opposition parties then raised hue and cry over Sonia’s disqualification also as MP since NAC was labelled as Office of Profit.

 

Meanwhile, both Jaya and Sonia got re-elected to Rajya Sabha and Lok Sabha in next few months after their disqualification and resignation respectively.  

 

However, in Aug, 2006 the Parliament amended Section 3 of 1959 Act by incorporating new sub-section 3(ad) which specifically excluded  the office of the Chairperson of the National Advisory Council as constituted by the Government of India in the Cabinet Secretariat on May 31, 2004. However, Sonia Gandhi re-assumed the Chairperson of NAC only in March, 2010 and she remained as such till May, 2014 when UPA-2 Government was voted out of power.

advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat

 

Be that as it may,  the recently constituted Advisory Committee by Government of Punjab seems to be akin to/on lines of  then Sonia Gandhi headed NAC during the Manmohan Singh led two successive UPA regimes and  since the Office of Chairperson, NAC had to be specifically included in the 1959 law  via an Amendment Act of Parliament in Aug, 2006 so as to grant statutory immunity to Sonia Gandhi from being disqualified as MP on account of her holding such Office, then perhaps the same yardstick should also apply in case of Raghav Chadha led Advisory Committee, quips Hemant.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *