Latest news
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ...  ਸਾਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2022 ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਨੇ ਗਗਰੁੱਪ C ਦੀਆਂ 1317 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ 'ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀ... ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਾਅਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ... ਕੀ ਕੋਈ ਹਜਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਟੂਟੀ ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ https://grcs.punjab.gov.in ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਰਟਲ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ https://grcs.punjab.gov.in  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *