Latest news
ਬੈਂਕ ਤੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੋੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ... ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Expert Talk on ‘Strategies for HEIs NEP2022’ @ GNA University ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ... ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ... ਚੰਡੀਗੜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਂ, ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ *ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼* ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Advertisements

ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ: ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ

CEO Invest Punjab invites industries and investors to set up projects in State

ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 

advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ `ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਪਰਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ  (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ `ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ  ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਅਧੀਨ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ 8 ਪੈਮਾਨਿਆਂ `ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 20 ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੀਬੀਆਈਪੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ `ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ `ਆਟੋ ਰੀਨਿਊਅਲ` ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ (ਸੰਗਰੂਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਵਰੇਜਿਸ) ,  ਪੈਪਸੀਕੋ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਰੁਣ ਬਿਵਰੇਜਿਸ , ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਬਰਨਾਲਾ), ਕਾਰਗਿਲ (ਬਠਿੰਡਾ), ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਰਾਲਸਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਆਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਹੀਰੋ ਈ-ਸਾਈਕਲਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ (ਪਟਿਆਲਾ), ਹਾਰਟੈਕਸ ਰਬੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਹੈਲਾ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਏਅਰ ਲਿਕਵਿਡ, ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਥਿੰਕ ਗੈਸ, ਵਰਬੀਓ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸੀਈਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ (ਗ੍ਰਾਸਿਮ) ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

————

Top class infrastructure with excellent connectivity hallmark of Punjab’s industrial scenario: Kamal Kishor Yadav

Invest Punjab model being expanded through DBIIPs

CEO Invest Punjab invites industries and investors to set up projects in State

Chandigarh, KESARI NEWS NETWORK: “Ease of Doing Business in Punjab”, this is the sector in which the State has emerged as a role model worth emulating for the other States. The State has set an example of time-bound approvals for industrial projects and offers a pro-industry culture of innovation and technology-driven enterprise. Not only this, the top-notch infrastructure and excellent connectivity add to the strength of the State. And it’s so easy to start your business in Punjab with the help of Invest Punjab – a one-stop office for all approvals and clearances”.

Mr Kamal Kishor Yadav, IAS, the CEO of Invest Punjab while inviting the industry and investors to the state highlighted that the state government is focusing on strengthening businesses and improving government transparency.

“Recognizing that trust is the foundation on which legitimacy of public institutions is built and on which success of public policy depends, Punjab is steadily working towards enhancing co-operation between industry and public institutions, the result of which is clear in our reforms. We offer completely online and transparent system to the industry for granting clearances and incentives.”

Invest Punjab (Punjab Bureau of Investment Promotion) is one of its kind with its model of “Unified Regulator”. As many as 23 officers from different state departments work under the Bureau. This unique model has been recognized as a “Top Performer” by Government of India amongst 20 State Investment Promotion Agencies with a score of 100% across all 8 pillars.

The model of Invest Punjab is also being expanded at the district level where District Bureau of Industry & Investment Promotion (DBIIP) are being established. The state has also enacted the Punjab Right to Business Act 2020. Under the act, any MSME can set up business in the State on the basis of self – certification that is valid for a period of 3.5 years. The provision of Deemed clearance has been enacted under the PBIP (Amendment) Act 2021, wherein online automatic clearances will be issued on the expiry of stipulated time period, based on self-certification by industry unit. In addition, to the protocol for deemed clearances, a system of ‘Auto Renewals’ of clearances has also been introduced based on self -certification, said the CEO.

Some of the key projects that have commenced commercial production in recent times include PepsiCo (Sangrur), Coca Cola (Ludhiana Beverages) at Ludhiana, Varun Beverages a contract manufacturer for PepsiCo (Pathankot), IOL Chemicals (Barnala), Cargill (Bathinda), Vardhman Specialty Steel (Ludhiana), Ralson (Ludhiana), Aarti International (Ludhiana), Century Plywood (Hoshiarpur), Happy Forgings (Ludhiana), Hero E-Cycles (Ludhiana), Preet Tractors (Patiala), Hartex Rubber (Ludhiana), Ganga Acrowools (Ludhiana), Hindustan Unilever (Patiala). Units like Swaraj Mahindra, Hella Lighting, Air Liquide, Amity University, Think Gas, Verbio, HMEL and many more are under various stages of construction and machinery installations. The State has also recently received major investments from marquee brands such as Aditya Birla (Grasim) and JK Papers, added the CEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published.