ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੈਕੁਲਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਘਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 44 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗੀ। 1950 ਵਿੱਚ – ਡਾ . ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ – ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ( ਯੂਨਿਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ UCC ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੌਧਾਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 1955 ਦੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੌਧਾਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਪਣਇਆ ਸੀ ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ , ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਜਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ – ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਬਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ  ਘੱਟਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਘਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਵਾ , ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1867 ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਅੱਜ ਉਹ 155 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਵਾ , ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾਗਰਿਕ ਰੇਨਨਕੈਂਟਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 1804 ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੈਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਘਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ