KESARI VIRASAT

Latest news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ : ਲੁਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ... ਮਹਾਕੁੰਭ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਚਾਕ... ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਧਾਮ ਦਾ 56ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਆਈਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਭਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ  ਮਹਾਕੁੰਭ - ਮਾਘ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ : 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭੀੜ; ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ 25 ਕੁਇ... ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੋਗਿਕ ਸਾਹ ਵੀ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ: ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸ਼ੋਭਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - AI ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ AI ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਅਸੀ... ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 'ਸੁੰਨਤ' ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਿਆ 'ਮੁਖਬਰ': 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ...
You are currently viewing ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ :ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਪੇ
Seven judges are scheduled to retire in the next five months - Advocate

ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ :ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਪੇ


Parents cannot be allowed to compromise with child’s dignity: HC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ “ਸਮਝੌਤਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 452 (ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਓਸੀਐਸਓ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”

Leave a Reply