Latest news
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ *ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀ... ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਨੰਦ ਜੀ ਅਗੰਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਅੱਜ ਪੁੱਜੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ: ਨਾਪਾ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਲਾਉ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲਕੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में आयोजित वार्षिक दीवान में टेका...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ :ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਪੇ

Parents cannot be allowed to compromise with child’s dignity: HC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ “ਸਮਝੌਤਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 452 (ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਓਸੀਐਸਓ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

advertise with kesari virasat
advertise with kesari virasat

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.