After the action against Singla, the government is now keeping an eye on the old cases
ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜਿਲੇਂਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।