Campaign to remove occupation of Panchayat lands is on a long route!

ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।