ਚੰਡਿਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ‘ਭੰਡਾ-ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ’ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਨ 1983-84 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1993-94 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1996-97 ਵਿਚ 15,250 ਕਰੋੜ, 2002-03 ਦੌਰਾਨ 32,496 ਕਰੋੜ, 2006-07 ਵਿਚ 51,000 ਕਰੋੜ, 2017 ’ਚ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਹ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 39.8%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 38.8%, ਕੇਰਲ ਨੇ 38.3%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 32.4% ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 53.3% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵੇਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰ 3,37,140 ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.44 ਕਰੋੜ, 2011 ਵਿਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 2.99 ਕਰੋੜ, 2019 ਵਿਚ 3.02 ਕਰੋੜ, 2020 ਵਿਚ 3.05 ਕਰੋੜ, 2021 ਵਿਚ 3.07 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 3.10 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 62% ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 38% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ 2003 ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵ 1,15,882 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,16,067 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 53.3%, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 39.8%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 38.8%, ਕੇਰਲ ਦੀ 38.3% ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 32.4% ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 102.8% ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ ਪਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਐਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ੍ਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵਰਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਇਨ-ਕਾ-ਲਾਭ’ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ

ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ

ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ

ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਗਮ ਬਣੋਗੇ

ਬਣਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਰਸਤਾ

ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ ਬਣੋਗ।