ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਟਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਇਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।